नवी दिल्ली - दिल्लीतील निर्भया सामूहिक बलात्कार आणि खूनप्रकरणातील चारपैकी एका दोषीने डेथ वॉरंटविरोधात सादर केलेल्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने आज सुनावणी घेण्यास नकार देत संबंधित दोषीला सत्र न्यायालयामध्ये धाव घेण्याची मुभा दिली, यामुळे आता अन्य तीन नराधमांची फाशीची शिक्षा लांबणीवर पडण्याची शक्‍यता आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

न्या. मनमोहन आणि न्या. संगीता धिंग्रा सेहगल यांच्या खंडपीठासमोर आज याप्रकरणाची सुनावणी झाली. सत्र न्यायालयाने याआधी ७ जानेवारी रोजी दोषी मुकेशकुमार सिंह याच्याविरोधात डेथ वॉरंट बजावण्याचा निर्णय घेतला होता, कनिष्ठ न्यायालयाच्या या निकालामध्ये काहीही चूक नसल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आजच्या सुनावणी वेळी दिल्ली सरकारने उच्च न्यायालयास सांगितले की, ‘‘या सर्व नराधमांना २२ जानेवारी रोजी फाशी देणे शक्‍य होणार नाही; कारण त्यातील एकाने दया याचिका सादर केली आहे.’’ तत्पूर्वी दिल्ली न्यायालयाने सात जानेवारी रोजी मुकेश (वय ३२), विनय शर्मा (वय २६), अक्षय सिंह (वय ३१) आणि पवन गुप्ता (वय २५) या चौघांविरोधात डेथ वॉरंट बजावले होते. तसेच या सर्वांना शिक्षा देण्याचेही ठरले होते. या संदर्भात दोषी मुकेशच्या वकिलांनी सांगितले की, ‘‘आम्ही आता सत्र न्यायालयामध्ये धाव घेणार आहोत, उच्च न्यायालयानेच या प्रकरणामध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार देताना याबाबत आम्हाला सत्र किंवा सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जाण्याची मुभा दिली आहे.’’ तत्पूर्वी आज दिल्ली उच्च न्यायालयाने दोषी मुकेशच्या याचिकेवर सुनावणी घेताना त्याने डेथ वॉरंटला दिलेले आव्हान हे अपरिपक्वपणाचे असल्याचे सांगितले.

दिल्ली सरकारचे वकील राहुल मेहरा यांनी न्यायालयास सांगितले की, ‘‘आता यातील एका दोषीने दया याचिका सादर केली असल्याने अन्य तिघांच्या शिक्षेवर अंमलबजावणी होऊ शकत नाही. तुरुंग नियमांनुसार तसे करणे बंधनकारक आहे. मुकेशप्रमाणे त्याचे अन्य सहकारीदेखील तोच मार्ग अवलंबिणार का हे पाहणेदेखील गरजेचे आहे.’’  यावर न्यायालय म्हणाले की, ‘‘आता सर्व दोषी दया याचिका सादर करत नाही तोवर तुम्हाला कारवाई करता येणार नसेल, तर तुमचे नियम वाईट आहेत. येथे अर्जाचा प्रश्‍नच निर्माण होत नाही. सगळ्या व्यवस्थेलाच कर्करोग झाला आहे.’’ यावर तुरुंग प्रशासनाचा बचाव करताना मेहरा म्हणाले की, ‘‘दोषी हे सध्या नैराश्‍यात असून, त्यामुळेच ते शिक्षेची अंमलबजावणी होऊ नये म्हणून दया याचिका आणि अन्य कायदेशीर मार्गांचा आधार घेत आहेत. या सर्व दोषींच्या शिक्षेसाठी २२ जानेवारी ही तारीख नियमानुसार ठरविण्यात आली होती. आता या दोषीच्या दयायाचिकेवर २१ जानेवारी दुपारपर्यंत निर्णय घेण्यात आला नाही, तर तुरुंग प्रशासनाला नव्याने डेथ वॉरंटसाठी सत्र न्यायालयामध्ये धाव घ्यावी लागेल. २२ जानेवारीच्या आधी किंवा नंतर दयायाचिका फेटाळून लावण्यात आली तरीसुद्धा सत्र न्यायालयाकडून पुन्हा डेथ वॉरंट मिळवावे लागेल.’’

सरकार प्रशासनाचे म्हणणे
दिल्ली सरकार आणि तुरुंग प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, ‘‘नियमान्वये डेथ वॉरंटवर अंमलबजावणी करण्यापूर्वी संबंधित दोषीच्या दयायाचिकेचा सोक्षमोक्ष लागणे गरजेचे आहे. एखाद्या दोषीची दयायाचिका प्रलंबित राहिली, तर अन्य तिघांच्या फाशीमध्ये त्याचा व्यत्यय येऊ शकतो.’’ तुरुंग प्रशासनाचे हे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. ‘‘खरी समस्या ही आहे की, यामुळे लोकांचा व्यवस्थेवरील विश्‍वास उडेल.’’ असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदविले. तत्पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दोषी मुकेश आणि विनय या दोघांच्या दुरुस्ती याचिका फेटाळून लावल्या होत्या.