नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने देशातील निवडणुकीसंदर्भात एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. निवडणूक खर्चाची मर्यादा वाढवण्याचा केंद्र सरकारने निर्णय घेतला आहे. लोकसभा मतदारसंघ आणि विधानसभा मतदार संघामधील खर्चाची ही मर्यादा वाढवण्यात येणार आहे. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या शिफारसीनुसार केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. आगामी पाच राज्यांच्या निवडणुकीमध्ये हे बदल महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत.

निवडणुकीच्या आचारसंहितेनुसार प्रत्येक उमेदवाराला किती खर्च करता येईल, याचं एक विशिष्ट बंधन ठरवून देण्यात आलं आहे. त्यामध्ये बदल करायचा निर्णय आता केंद्र सरकारने घेतला आहे. विधानसभा मतदारसंघात 28 लाख रुपयावरुन 40 लाखापर्यंत उमेदवारास खर्च करता येणार आहे. लोकसभा मतदार संघामध्ये उमेदवाराला 95 लाखांपर्यंत खर्चाची मर्यादा घालण्यात आली आहे. याआधीची मर्यादा 70 लाख रुपये होती. त्यातही महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश सारख्या मोठ्या राज्यांसाठी हा आकडा असणार आहे. तर गोव्यासारख्या लहान राज्यांसाठी लोकसभा मतदारसंघासाठी 75 लाख ही मर्यादा असणार आहे.

याआधी 2014 मध्ये हे नियम बदलण्यात आले होते. त्यावेळी साधारण 10 टक्के वाढ निवडणूक खर्चामध्ये करण्यात आली होती. वाढलेली महागाई आणि प्रत्येक मतदारसंघामध्ये वाढलेली लोकसंख्या अशी दोन कारणे देत ही खर्चाची मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.