भाजपच्या युवा मोर्चाच्या एक प्रवक्ता असलेल्या रुची पाठक हिने भारताचे स्वातंत्र्य हे भाडेतत्वावर असून ते फक्त ९९ वर्षांचं असल्याचं वक्तव्य केलं होतं. याबाबत नंतर तिने सारवासारव करताना मला याबाबत चुकीचे संदर्भ सोशल मीडियावर मिळाले असं म्हटलं. याशिवाय राजीव दीक्षित यांचे नाव घेत तिने स्पष्टीकरण दिलं. दरम्यान, याआधीही अनेकदा याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. यासंदर्भात अनेक दावेही केले गेले. इंग्लंडची राणी एलिझाबेथ आजही भारतावर राज्य करते असं सांगताना त्यांना भारतात येण्यासाठी पासपोर्ट लागत नाही म्हटलं जातं. तसंच भारताचे संविधान ब्रिटिश संसदेनं तयार केलेला कायदा असल्याचाही दावा केला जातो. खरंतर यामध्ये काहीही तथ्य नाही. स्वातंत्र्यपूर्व काळ आणि स्वातंत्र्यानंतर संविधान अस्तित्वात येईपर्यंतच्या काही घटनांचा दाखला देत याबाबत वक्तव्ये केली जातात.

गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अॅक्ट १९३५

भारतीय स्वातंत्र्याचा कायदा १९४७ मध्ये असलेल्या एका संदर्भाचा उल्लेख करत इंग्लंडची सत्ता भारतावर असल्याचा दावाही याआधी काहींनी केला. प्रत्यक्षात १४ ऑगस्ट १९४७ पर्यंत भारतावर इंग्लडचे राज्य होते. किंग जॉर्ज सहावा याच्या अधिपत्याखाली इथे सरकार चालत होते. मात्र त्यानंतर इंग्लंडचे अधिकार राहिले नाहीत. याबाबत कायद्यात स्पष्ट उल्लेख आहे की, मात्र, १५ ऑगस्टपासून भारत आणि पाकिस्तान यांच्यावर इंग्लंडचा कोणताही अधिकार राहणार नाही. तसंच देशांची स्वत:ची घटना व्यवस्था अस्तित्वात येईपर्यंत इंग्लंडचा कायदा असेल. तोपर्यंत गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अॅक्ट १९३५ नुसार अंमलबजावणी करण्यात येईल. तसंच भारताचे सम्राट म्हणून इंग्लंडच्या राजाचा असलेला अधिकारही संपुष्टात आला.

गव्हर्नर जनरलची शपथ

स्वतंत्र भारताचे नेहरु पहिले पंतप्रधान झाले तेव्हा त्यांनी शपथ घेतली तेव्हाही ते डोमिनियन सरकारचेच पंतप्रधान होते. ती एक हंगामी व्यवस्था होती. त्यामुळे नवीन संविधान आणि व्यवस्था अस्तित्वात येईपर्यंत देशात गव्हर्नर जनरल हे पद कायम होते. स्वातंत्र्यावेळी गव्हर्नर जनरल हे लुईस माउंटबॅटन होते. त्यांच्यानंतर २१ जून १९४८ ला सी राजगोपालाचारी यांनी भारताच्या गव्हर्नर जनरलची शपथ घेतली. तेव्हा त्यांनी इंग्लंडच्या राजाचा उल्लेख शपथ घेताना केला होता. त्याचा व्हिडिओ शेअर करत म्हटलं जातं की जर भारत स्वतंत्र झाला तर मग १९४८ मध्ये इंग्लंडच्या राजाचे नाव का घेतले? याचं कारण म्हणजे तेव्हा भारतात संविधान लागू झाले नव्हते. २६ जानेवारी १९५० मध्ये भारताचे संविधान लागू झाले आणि भारत एक प्रजासत्ताक देश बनला. या देशावर इथल्या लोकांशिवाय इतर कोणाचाही अधिकार नसेल. कायदा देशाचा स्वत:चा असेल असा त्याचा अर्थ होता. भारतात भारतानेच निवडलेलं सरकार असेल आणि दीडशे वर्षे राज्य करणाऱ्या इंग्रजांचा कोणताच अधिकार उरणार नाही.

महाराणीचा पासपोर्ट

इंग्लंडने गुप्तपणे ९९ वर्षांच्या भाडेतत्वावर देशाला स्वातंत्र्य दिले असा दावाही केला गेला. यासंदर्भात सांगताना म्हटलं जातं की, इंग्लंडच्या महाराणीला भारतात येण्यासाठी व्हिसा लागत नाही, पण भारताच्या पंतप्रधान, राष्ट्रपतींना व्हिसा लागतो. कोणत्याही व्यक्तीला व्हिसा तेव्हा लागतो जेव्हा त्याच्याकडे पासपोर्ट असतो. इंग्लंडच्या महाराणी एलिझाबेथ यांच्याकडे पासपोर्ट नाही. इंग्लंडमध्ये महाराणी प्रथम नागरिक आहेत. त्यांच्या सरकारपेक्षा मराहाणींना सर्वोच्च मानलं जातं. इंग्लंडचे पासपोर्ट हे महाराणींच्या सहीनेच जारी केले जातात. त्यामुळे त्यांना पासपोर्टची गरज नाही असा इंग्लंडचा नियम आहे. यासंदर्भात रॉयल फॅमिलीच्या संकेतस्थळावरसुद्धा माहिती उपलब्ध आहे. तसंच पासपोर्टशिवाय इतर देशांमध्ये महाराणींना जाता यावं यासाठीची तरतूद इंग्लंडने संबंधित देशांसोबत बोलून केली आहे.