नवी दिल्ली : भारतात फेक बातम्यांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता सरकार आता अशा बातम्या पडताळणी करणार आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या ब्रॉडकास्टर इंजिनियरिंग कन्सल्टंट्स इंडिया लिमिटेडने निविदा काढल्या आहेत. या निविदांमध्ये फॅक्ट चेकिंग आणि चुकीच्या बातम्यांची पडताळणी करण्याची सेवा एजन्सीजनी पुरवावी असे सांगण्यात आले आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

निविदेमध्ये सांगितल्याप्रमाणे या प्रक्रियेत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या कंपन्यांसाठी चुकीच्या बातम्यांमागील स्त्रोतांचा शोध घेणे बंधनकारक केले आहे. यामध्ये त्यांच्या ठिकाणाचाही समावेश असणे गरजेचे आहे. माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने म्हटलं होतं की, ते अद्यापही फेक न्यूजच्या मार्गदर्शक सूचनांवर काम करीत आहे. त्यानुसार त्यांनी निविदा काढल्या आहेत.
----------
पाकिस्तानच्या माजी पंतप्रधानांना कोरोना
----------
दिल्लीत पुन्हा संघर्ष; नायब राज्यपालांचा केजरीवालांना दणका
----------
केंद्र सरकारचा नवा उपक्रम; आता घरोघरी होणार तपासणी
----------

पहिल्यापासून पीआयबी कार्यरत
पहिल्यापासून प्रेस इन्फॉर्मेश ब्युरो (पीआयबी) माध्यमांमध्ये येणाऱ्या बातम्या आणि सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या बातम्या यांच्या तथ्यांची पडताळणी करत असते. तसेच यापूर्वीच सरकारने अनेक वेळा सोशल मीडिया कंपन्यांवरच फेक न्यूज आणि चुकीची माहिती पसरवणाऱ्यांना थांबवण्याची जबाबदारी सोपवली आहे. देशात सुरु असलेल्या मॉब लिचिंगच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सोशल मीडिया कंपन्यांना सांगितलं होतं की, त्यांना फेक न्यूज थांबवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. 

निविदा सादर करणारांसाठी सूचना
निविदेसाठी बोली लावणाऱ्या एजन्सीजसाठी फेक न्यूज पसरवणाऱ्यांच्या ओळखीसह त्यांचं जियो-लोकेशन (राहण्याचं ठिकाण) शोधून काढण्याची तरतूदही केली आहे. त्याचबरोबर हिंसाचार भडकवणाऱ्यांशी संबंधीत फोटो-व्हिडिओ टाकणाऱ्यांची ओळख पटवण्यासही सांगितले आहे. याशिवाय निविदेत डेटाच्या वर्गिकरणात आर्टिफिशिअल इंटिलिजन्सच्या वापराचा प्रस्तावही ठेवण्यात आला आहे.