नवी दिल्ली : बदनामी प्रकरणात राहुल गांधींना दोषी ठरवणाऱ्या न्यायाधीशांची बढती सुप्रीम कोर्टानं रोखल्याच्या बातम्या नुकत्याचं देशभरातील मीडियानं दाखवल्या होत्या. पण खरंच असं काही घडलं आहे का? याचं फॅक्ट चेक 'बार अँड बेंच' या लीगल वेबसाईटनं केलं आहे. या फॅक्ट चेकनुसार, अशा प्रकारे संबंधित न्यायाधीशांची बढती रोखण्यात आलेली नाही. (Fact Check Supreme Court did not stay on promotion of judge who convicted Rahul Gandhi)

यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टातील न्या. एम. आर. शाह यांनी एक आदेश दिला होता. आपल्या या आदेशाबाबत न्या. शाह यांनी बार अँड बेंचशी बोलताना सांगितलं की, त्यांनी दिलेला आदेश चुकीच्या पद्धतीनं माध्यमांनी प्रसारित केला. कारण जो आदेश मी दिला आहे त्यामध्ये राहुल गांधींना शिक्षा सुनावणारे न्यायाधीश येणार नाहीत, असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

न्या. शहा म्हणाले, मी दिलेल्या आदेशात एका विशिष्ट व्यक्तीबाबत भाष्य केलेलं नाही. त्यातला मुद्दा हा योग्यतेसह वरिष्ठता किंवा वरिष्ठतासह योग्यता असा होता. सोशल मीडियावर सुरु असलेल्या चर्चामध्ये म्हटलंय की, खंडपीठानं सर्व ६८ व्यक्तींच्या बढतीला स्थगिती दिली आहे. पण या लोकांना आदेश व्यवस्थित वाचलेले नाहीत.

केवळ योग्यता नसलेल्या न्यायाधीशांच्या (पण ज्यांना केवळ वरिष्ठतेच्या आधारे बढती देण्यात आली) बढत्या रोखण्यात आल्या आहेत. ज्या ६८ लोकांचा आदेशात उल्लेख आहे त्यामध्ये योग्यतेच्या निकषांमध्ये राहुल गांधींना शिक्षा सुनावणारे सूरत कोर्टाचे न्यायिन मॅजिस्ट्रेट हरीश हसमुखभाई वर्मा हे सर्वात पहिल्या क्रमांकवर आहेत. त्यामुळं त्यांना बढती तर मिळणार आहे.