नवी दिल्ली ः कोरोना संसर्गाचे निदान झाल्यानंतर तीस दिवसांच्या आत आत्महत्या केल्याने मरण पावलेल्यांचे कुटुंबीय देखील नुकसान भरपाईला पात्र असून राज्य आपत्ती निवारण निधीतून त्यांना मदत केली जावी असे मत केंद्र सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयात मांडले. न्यायालयाने या भरपाईच्या अनुषंगाने योग्य ते निर्देश द्यावेत अशी मागणीही केंद्राकडून करण्यात आली आहे. याबाबतचे अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र हे केंद्राकडून न्यायालयात सादर करण्यात आले आहे.

केंद्रीय गृहमंत्रालय आणि आयसीएमआर यांनी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये अशाप्रकारच्या मदतीचा उल्लेख करण्यात आला आहे. राज्य आपत्ती निवारण निधीअंतर्गतच त्याला मान्यता देण्यात आली आहे असेही या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. न्यायालयाने याबाबत आदेश दिले तर भरपाईची व्यापकता आणखी वाढून ती सर्वसमावेशक होईल. कोरोना संसर्गाचे निदान झाल्यानंतर तीस दिवसांच्या आत मरण पावलेल्यांना कोरोनामुळे मृत झाल्याचे जाहीर करण्यात येईल. संबंधित व्यक्ती रुग्णालयाच्या बाहेर मरण पावली तरी देखील तिला हाच दर्जा देण्यात येईल, असेही केंद्राकडून सांगण्यात आले.

कोरोना योद्धे मदतीला पात्र

राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (एनडीएमए) कोरोनामुळे मरण पावलेल्यांच्या कुटुंबीयांना ५० हजार रुपयांची भरपाई देण्यात यावी अशी शिफारस केंद्राला केली होती. खुद्द केंद्र सरकारकडूनच याबाबतची माहिती देण्यात आली होती. कोरोना उपचार आणि सेवा मोहिमेदरम्यान मरण पावलेल्यांचे कुटुंबीय देखील पन्नास हजार रुपयांची भरपाई मिळण्यास पात्र असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.

मृत्यूपत्रात सुधारणा शक्य

३ सप्टेंबर २०२१ रोजी जारी करण्यात आलेल्या गाइडलाईन्सनंतर रुग्णालयाने किंवा सरकारी यंत्रणेने एखाद्या व्यक्तीचे मृत्यूपत्र जारी केले असेल तर त्या मृत्यूपत्रामध्ये सुधारणा करून ते पुन्हा जारी करता येऊ शकते असे केंद्राकडून सांगण्यात आले. याबाबत मृतांच्या कुटुंबीयांना जिल्हास्तरीय समितीसमोर आपले म्हणणे मांडता येईल.

न्यायालयाकडून केंद्राचे कौतुक

कोरोनामुळे मरण पावलेल्यांच्या कुटुंबीयांना मदत देण्यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारचे कौतुक केले आहे. भारताने आतापर्यंत मृतांच्या कुटुंबीयांना मदत करण्यासाठी जी पावले उचलली आहेत तशा उपाययोजना कोणत्याच देशात करण्यात आल्या नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. मृतांच्या कुटुंबीयांचे अश्रू पुसण्यासाठी काहीतरी होते आहे हे पाहून आम्हाला आनंद झाल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. केंद्राने याबाबत सादर केलेल्या दोन शपथपत्रांची न्या. एम.आर.शहा आणि न्या. ए.एस. बोपन्ना यांच्या खंडपीठाने दखल घेतली. याबाबत ४ ऑक्टोबर रोजी आदेश देऊ असे न्यायालयाने म्हटले आहे.