नवी दिल्ली - कृषिमालाच्या ‘एमएसपी’ ला कायद्याची गॅरंटी देण्यासह अन्य मागण्यांसाठी शेतकरी संघटनांनी बुधवारी ‘चलो दिल्ली’ची हाक दिली आहे. शेतकऱ्यांनी दिल्लीत प्रवेश करू नये, यासाठी शहरातील प्रमुख सीमांवर पोलिसांनी अडथळे बसविले आहेत. दरम्यान, राजधानीतील सुरक्षा व्यवस्था देखील वाढविण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी चार बैठका होऊनही त्यातून मार्ग निघालेला नाही. गेल्या रविवारी चंडीगडमध्ये झालेल्या बैठकीत सरकारकडून मका, डाळी आणि कापसासाठी पाच वर्षांकरिता एमएसपी देण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. मात्र हा तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार असल्याचे शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे.

त्यामुळे बुधवारी दिल्लीकडे मार्गक्रमण केले जाईल, असे शेतकरी नेत्यांकडून सांगण्यात आले. आंदोलनाचा भाग म्हणून रालोआच्या नेत्यांचा घेराव केला जाणार आहे. २३ कृषीमालाचा एमएसपी निश्चित करण्यासाठी सरकारने धोरण ठरवावे, ही प्रमुख मागणी असल्याचे शेतकरी नेते जगजीतसिंह डल्लेवाल यांनी सांगितले.

'एमएसपी' संदर्भात भूमिका स्पष्ट करा

'एमएसपी'ला कायद्याची गॅरंटी देण्यासाठी सरकारने एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन बोलवावे, अशी मागणी शेतकरी नेते सरवनसिंह पंधेर यांनी केली आहे. एमएसपीच्या मुद्द्यावर सर्व राजकीय पक्षांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे, असे सांगतानाच कार्पोरेट लॉबी एमएसपीला कायद्याची गॅरंटी देण्याविरोधात आहे, असा आरोप पंधेर यांनी केला.