नवी दिल्ली- कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी दिल्लीच्या सीमांवर गेले चार महिने आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नेत्यांची गुरुवारी महत्त्वाची बैठक झाली. शुक्रवारी सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ या काळात पुकारलेल्या ‘भारत बंद’च्या पूर्वतयारीसाठी ही बैठक होती. या ‘बंद’मधून निवडणुका होणाऱ्या राज्यांना वगळण्यात आले आहे, अशी माहिती संयुक्त किसान मोर्चाचे अध्यक्ष डॉ. दर्शन पाल यांनी दिली. शेतकरी नेत्यांनी २६ मार्च रोजी ‘संसद मार्च’ काढण्याची घोषणा केली होती. मात्र तोपर्यंत संसदेचे अधिवेशन स्थगित करण्याच्या सरकारच्या हालचाली असल्याने तसेच सुरक्षेच्या कारणांमुळे संसदेवर मोर्चा काढण्यास परवानगी मिळणार नाही, हे केंद्राने स्पष्ट केल्यावर ‘भारत बंद’चा निर्णय घेण्यात आला. 

शेतकरी आंदोलनाला चार महिने पूर्ण होत असल्याच्या निमित्त ‘बंद’ची हाक देण्यात आली आहे. हा बंद शांततापूर्ण मार्गांनी करावा, असेही आवाहन किंवा सूचना शेतकरी नेत्यांनी केली आहे. ‘भारत बंद’च्या काळात सर्व दुकाने, मॉल, व्यापारी व शिक्षणसंस्था व जीवनावश्‍यक वस्तू वगळता इतर सर्व दुकाने- उद्योगधंदे बंद राहतील. रस्ते व रेल्वे वाहतूकही बंद केली जाईल.

Live Updates -

पंजाब - अमृतसर इथं रेल्वेरुळावर आंदोलक शेतकऱ्यांनी ठिय्या मांडला असून यामुळे रेल्वे वाहतूक ठप्प झाली आहे. 

गाझीपूरजवळ शेतकऱ्यांनी एनएच 9 अडवला असून पोलिसांनी बॅरिकेड्स लावले आहेत.

दिल्ली गाझीपूर बॉर्डर पोलिसांनी बंद केली असून यामुळे वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे.
 

इतिहासात पहिल्यांदाच कुंभमेळा एका महिन्याचा

सरकारने शेतकरी नेत्यांबरोबर पुन्हा चर्चा सुरू करण्यासाठी दाखविलेली अनुत्सुकता व आंदोलनाला बदनाम करण्याचे प्रयत्न यांचाही किसान मोर्चाने निषेध केला आहे. शेतकरी नेते विविध राज्यांत जाऊन भाजपच्या विरोधात प्रचार करत असल्याने निवडणुका होणाऱ्या पाचही राज्यांत बंदचे आवाहन करण्यात आलेले नाही. शेतकऱ्यांनी पुढील मागण्या अधोरेखित केल्या आहेत.

शेतकऱ्यांच्या मागण्या
- तिन्ही कृषी कायदे रद्द करावे.
- हमीभावासाठी (एमएसपी) स्वतंत्र कायदा करावा.
- प्रजासत्ताक दिनी आंदोलनातील हिंसाचाराबद्दल शेतकऱ्यांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घ्यावेत व अटक केलेल्या शेतकऱ्यांना सोडून द्यावे.
- उर्जा विधेयक व प्रदूषणाबद्दल जबर दंड करण्याची तरतूद असलेले विधेयक त्वरित रद्द करावे.