नवी दिल्ली- कृषी कायद्यावरुन शेतकरी आणि केंद्र सरकारमध्ये निर्माण झालेला रोध कायम आहे. शेतकऱ्यांनी कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी लावून धरली आहे, तर केंद्र सरकारने कायद्यात सुधारणा करण्याची तयारी दाखवलीये, पण कायदे रद्द न करण्याची भूमिका घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी मंडळ आज कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांना भेटले. पण, चर्चेनंतरही तोडगा निघू शकलेला नाही. 

भारतविरोधी भूमिका ओलींना भोवली! नेपाळमध्ये मध्यावधी निवडणुका जाहीर

शेतकरी दिवस 23 डिसेंबर रोजी साजरा केला जातो. या पार्श्वभूमीवर भारतीय किसान यूनियनचे नेते राकेश टिकैत यांनी शेतकऱ्यांना या दिवशी जेवण न करण्याचे आवाहन केले आहे. जोपर्यंत कृषी कायदे वापस घेतले जात नाहीत, MSPसाठी कायदा आणला जात नाही, तोपर्यंत शेतकरी येथून जाणार नाही. 23 तारखेला शेतकरी दिनाच्या पार्श्वभूमीवर एका वेळचे जेवण करु नका आणि शेतकरी आंदोलनाची आठवण ठेवा, असं ते म्हणाले आहेत.

शेतकऱ्यांनी 25 डिसेंबर ते 27 डिसेंबरपर्यंत हरियाणामध्ये टोल प्लाजा मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असं भारतीय किसान यूनियनचे जगजीत सिंह दलेवाला  म्हणाले. स्वराज इंडियाचे प्रमुख योगेंद्र यादव म्हणाले की, कृषी कायद्याविरोधात निदर्शने होणाऱ्या सर्व ठिकाणी सोमवारी एक दिवसाचे साखळी उपोषण करण्यात येईल.

नवीन कृषी कायद्याविरोधातील आंदोलनात जीव गमावणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या स्मरणार्थ देशभरातील शेतकऱ्यांनी रविवारी 'श्रद्धांजली दिवस' पाळला. यादरम्यान शेतकऱ्यांकडून प्रार्थना सभांचे आयोजन करण्यात आले होते. गेल्या 24 दिवसांपासून हरियाणा-दिल्लीच्या सिंघू सीमेवर शेतकरी नव्या कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करत आहेत. ऐन कडाक्याच्या थंडीतही हे शेतकरी आपल्या निश्चयापासून अजिबातच ढळलेले नाहीयेत.