नवी दिल्ली - राजधानी दिल्लीमध्ये सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन हा लवकरच राष्ट्रीय मुद्दा बनेल त्यामुळे यावर चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा काढला जायला हवा, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने आज मांडले. यामध्ये सरकारने मांडलेला प्रस्ताव कुचकामी ठरला असून तो पुन्हा निष्फळ ठरण्याची शक्यता असल्याचे न्यायालयाकडून सांगण्यात आले. 

या आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी सर्व घटकांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेले एक पथक स्थापन केले जावे. यामध्ये शेतकरी संघटना आणि सरकारच्या प्रतिनिधींचा देखील समावेश असावा अशी सूचना न्यायालयाने केली आहे. याअनुषंगाने केंद्राप्रमाणेच दिल्ली, पंजाब आणि हरियाना सरकारला देखील नोटीस बजावण्यात आली असून त्यावर सर्वांना उद्यापर्यंत (ता.१७) मत मांडण्यास सांगण्यात आले आहे. न्यायालयाच्या हिवाळी सुट्या सुरू होत असल्याने यावर तातडीने सुनावणी होणे गरजेचे असल्याचे न्यायाधीशांनी नमूद केले. आतापर्यंत आंदोलक शेतकरी आणि सरकारच्या प्रतिनिधींमध्ये चर्चेच्या पाच फेऱ्या पार पडल्या आहेत. खुद्द केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी देखील आंदोलकांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली होती पण त्यातूनही काही ठोस हाती लागू शकले नाही. नवे कृषी कायदे रद्द करण्यावर आंदोलक शेतकरी ठाम आहेत. केंद्र सरकार काल आणि आज देखील चर्चेला तयार असल्याचे सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयामध्ये सांगितले. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

विरोधकांचा उल्लेख टाळला 
या आंदोलनाला विरोध करणाऱ्या अनेक याचिका न्यायालयामध्ये दाखल झाल्या असून त्यावर आज सुनावणी घेण्यात आली. खरी समस्या ही शेतकऱ्यांच्या हो किंवा नाही या भूमिकेमुळे आहे. आतापर्यंत अनेक मंत्र्यांनी त्यांच्याशी चर्चा केली पण त्यांनी आपल्या खुर्च्या फिरविल्या आणि चर्चेलाही बगल दिल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले. काही अन्य घटकांनी आता या आंदोलनामध्ये रस घ्यायला सुरवात केल्याचे दिसून येत आहे असे सांगताना केंद्राने यावेळी विरोधकांचा थेट नामोल्लेख करणे मात्र टाळले. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

शेतकरी संघटना प्रतिवादी 
केंद्राचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी तुमची चर्चा पुन्हा निष्फळ ठरेल ते चर्चेसाठी सहमत होणार नाहीत असे सांगितले. आमच्या माहितीसाठी काही शेतकरी संघटनांची नावे सादर करा. हा आता लवकरच राष्ट्रीय मुद्दा बनणार असल्याने त्यावर चर्चेच्या माध्यमातूनच तोडगा काढला जायला हवा असेही बोबडे यांनी सुचविले. आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांना देखील यामध्ये प्रतिवादी करा त्यांची बाजू देखील ऐकून घेणे गरजेचे आहे. या प्रकरणामध्ये शेतकरी संघटनांना प्रतिवादी केले जात नाही तोपर्यंत आदेश देणे शक्य नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.