crop insurance
esakal
झारखंडमधील गढवा जिल्ह्यात खरीप पीक विमा २०२६ अंतर्गत कागदपत्रांमधील त्रुटींमुळे ५,६५५ शेतकऱ्यांचे अर्ज रद्द करण्यात आले आहेत. दुसरीकडे, ९५,०१९ शेतकऱ्यांचे अर्ज मंजूर करण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकारी पशुपती नाथ मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली समाहरणालय सभागृहात झालेल्या जिल्हास्तरीय संनियंत्रण समितीच्या (DLMC) बैठकीत अर्जांच्या पडताळणीचा आढावा घेण्यात आला.
या प्रक्रियेत अर्ज रद्द झाल्यामुळे १७,९५५.६९ हेक्टर कृषी जमीन विमा संरक्षणाबाहेर राहिली आहे. मंजूर झालेल्या अर्जांअंतर्गत ५४,६५५.६७ हेक्टर क्षेत्रातील पिकांना विमा संरक्षण देण्यात आले आहे.
जिल्हा सहकार अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, खरीप पीक विमा योजनेसाठी गढवा जिल्ह्यातून एकूण १,००,६७४ शेतकऱ्यांचे अर्ज प्राप्त झाले होते. या अर्जांमध्ये एकूण ७२,६११.३६ हेक्टर कृषी क्षेत्राचा समावेश होता.
विमा कंपनीकडून करण्यात आलेल्या पडताळणीदरम्यान काही अर्जांमध्ये कागदपत्रांशी संबंधित त्रुटी आणि विसंगती आढळल्या. त्यानंतर ५,६५५ अर्ज नामंजूर करण्यात आले, तर ९५,०१९ अर्जांना मंजुरी देण्यात आली.
अर्ज रद्द झाल्यामुळे संबंधित १७,९५५.६९ हेक्टर क्षेत्रातील पिकांना या विमा मंजुरीचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांनी अर्जातील माहिती आणि आवश्यक कागदपत्रांची अचूकता तपासणे किती महत्त्वाचे आहे, हे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.
मंजूर झालेल्या ९५,०१९ अर्जांमधील ५४,६५५.६७ हेक्टर क्षेत्राला विमा संरक्षण मिळाले आहे. नैसर्गिक आपत्ती किंवा प्रतिकूल हवामानामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास योजनेच्या नियमांनुसार पात्र शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळू शकते.
जिल्हाधिकारी पशुपती नाथ मिश्रा यांनी पीक विमा योजनेची अंमलबजावणी पारदर्शक पद्धतीने करण्याच्या सूचना दिल्या. विमा कंपन्यांनी सरकारी मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करावे आणि पात्र शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई वेळेत मिळेल, याची दक्षता घ्यावी, असे त्यांनी सांगितले.
या बैठकीला अपर समाहर्ता विकास कुमार राय, जिल्हा सहकार अधिकारी कुमारदीप एक्का, जिल्हा कृषी अधिकारी, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, दुग्ध विकास अधिकारी, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक, अग्रणी जिल्हा व्यवस्थापक, नाबार्डचे जिल्हा विकास व्यवस्थापक, आत्मा प्रकल्पाचे प्रकल्प संचालक आणि विमा कंपनीचे जिल्हा समन्वयक उपस्थित होते.