सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीचा अहवाल सार्वजनिक झाल्यानंतर रद्द केलेले तिन्ही कृषी कायद्याने (Agricultural Act) पुन्हा राजकारण तापले आहे. समितीने शेतकरी कृषीविषयक कायदे रद्द करण्याच्या बाजूने नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे. यावर बोलताना शेतकरी नेते राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) यांनी पुन्हा एकदा मोठ्या शेतकरी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

घनवट यांनी शेतकरी तीन कृषी कायद्यांच्या समर्थनार्थ असल्याचा अहवाल सार्वजनिक केला आणि ते केंद्र सरकारचे बाहुले असल्याचे सिद्ध केले. याच्या आडून पुन्हा ही विधेयके आणण्याचा केंद्राचा मानस असेल, तर देशात आणखी मोठी शेतकरी आंदोलने व्हायला वेळ लागणार नाही, असे ट्विट भारतीय किसान युनियनचे नेते राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) यांनी मंगळवारी केले.

समितीने हा अहवाल (Committee report made public) गेल्यावर्षी १९ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय समितीचे सदस्य आणि शेतकरी नेते अनिल घनवट यांनी ही माहिती जाहीर केली आहे. हा अहवाल सार्वजनिक करण्यासाठी आपण सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने प्रतिसाद दिला नसल्याचे घनवट यांनी सांगितले.

बहुतांश शेतकरी कृषी कायद्याच्या बाजूने

केवळ १३.३ टक्के शेतकरी कृषी कायद्याच्या बाजूने नाहीत. ३.३ कोटी शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सुमारे ८५.७ टक्के शेतकरी संघटनांनी कृषी कायद्यांना (Agricultural Act) शेतकऱ्यांच्या हिताचे म्हटले आहे. समितीने शिफारस केली आहे की शेतकऱ्यांना सरकारी मंडईव्यतिरिक्त खाजगी संस्थांना उत्पादन विकण्याची परवानगी द्यावी. राज्यांना एमएसपी कायदे करण्याचे स्वातंत्र्य दिले पाहिजे, असे घनवट म्हणाले.