नवी दिल्ली - देशात शेतकऱ्यांसाठी फार्मर्स पेन्शन स्किम असून यामध्ये लाखो शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार पंतप्रधान किसान योजनेच्या लाभार्थ्यांना या पेन्शनचा फायदा घेणं आणखी सोपं आहे. कारण त्यांच्यासाठी ही सेवा मोफत असल्यासारखं आहे. या शेतकऱ्यांचे योजनेतून प्रीमियम कापून घेतले जाणार नाही. तर सरकार वर्षाला जे 6 हजार रुपये देते त्यातून पैसे घेतले जातील. यासाठी शेतकऱ्यांना पर्याय निवडाला लागेल. आतापर्यंत यामद्ये 21 लाख 19 हजार 316 शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. 

शेतकऱ्यांच्या या योजनेसाठी रजिस्ट्रेशनची सुरुवात 9 ऑगस्टलाच झाली होती. या योजनेचं नाव पंतप्रधान किसान मानधन योजना असं आहे. शेतकऱ्यांसाठी असलेली ही सर्वात मोठी पेन्शन योजना आहे. यात समाविष्ट असलेल्या शेतकऱ्यांचे वय 60 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर महिन्याला 3 हजार रुपये पेन्शन मिळेल. 

पंतप्रधान शेतकरी मानधन योजनेचा सर्वाधिक लाभ हरियाणातील शेतकरी घेतात. लोकसंख्येच्या दृष्टीने हे राज्य लहान असले तरी शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती केल्यामुळे जवळपास 4 लाख 25 हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. राज्यात एकूण 17 लाख शेतकरी कुटुंबं आहेत. हरियाणाने याबाबतीत उत्तर प्रदेशलासुद्धा मागं टाकलं आहे. तर राजस्थान, पंजाबमध्येही पेन्शन योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांची संख्या कमी आहे. राजस्थानमध्ये फक्त 35 हजार 617 तर पंजाबमध्ये 12 हजार 639 शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. पश्चिम बंगालमध्ये फक्त 4 हजार 32 लोकांनी ही योजना निवडली आहे.

हे वाचा - कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगबाबत भीती ठरतीय खरी; शेतकऱ्यांची फसवणूक करत कंपनी फरार

कसं करायचं रजिस्ट्रेशन 

• पेन्शन योजनेचा फायदा घेण्यासाठी कॉमन सर्व्हिस सेंटरवर रजिस्ट्रेशन करावं लागेल.
• यासाठी आधरकार्ड देणं आवश्यक आहे,
• नोंदणीसाठी दोन फोटो आणि पासबुकची गरज आहे. 
• रजिस्ट्रेशनवेळी शेतकरी पेन्शन युनिक नंबर आणि पेन्शन कार्ड तयार करण्यात येईल

शेतकरी पेन्शन योजनेमध्ये अर्धा प्रीमियन केंद्र सरकार देत असून अर्धा शेतकऱ्यांना द्यावा लागेल. जेव्हा वाटेल तेव्हा तु्म्ही या योजनेतून बाहेर पडू शकता. त्याचे पैसे वाया जाणार नाहीत. योजनेतून बाहेर पडेपर्यंत जितके पैसे जमा केले असतील त्यावर बँकेच्या सेव्हिंग अकाउंटइतकंच व्याज मिळेल. पेन्शन योजनेचा PMKMY अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात 5 कोटी शेतकऱ्यांना 60 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर 3 हजार रुपये महिन्याला पेन्शन दिली जाईल. सरकारने याचा लाभ सर्व 12 कोटी शेतकऱ्यांना देण्याचा प्लॅन तयार केला आहे. 

सुप्रीम कोर्टाचा पालकांना धक्का; शाळेची लॉकडाऊनमधील फी माफ करण्यास नकार

पॉलिसी घेतलेल्या शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या पत्नीला 50 टक्क्यांपर्यंत पैसे मिळत राहतील. म्हणजेच महिन्याला 1500 रुपये देण्यात येतील. एलआयसी शेतकऱ्यांच्या पेन्शनसाठी आर्थिक तरतूद करेल. यासाठी किमान प्रीमियम 55 रुपये आणि कमाल 200 रुपये आहे. एखादी व्यक्ती जर मधेच पॉलिसी सोडणार असेल तर जमा करण्यात आलेली रक्कम आणि व्याज त्या शेतकऱ्याला मिळेल.