नवी दिल्ली : सरकार आणि शेतकरी संघटना यांच्या दरम्यान होणारी चर्चेची 10 वी फेरी एक दिवस पुढे ढकलण्यात आली आहे. ती आता 19 जानेवारी ऐवजी 20 जानेवारी रोजी होणार आहे. उद्या बुधवारीच सुप्रीम कोर्टामध्ये देखील शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित एक सुनावणी प्रलंबित आहे. तसेच सुप्रीम कोर्टाने स्थापन केलेल्या समितीची पहिली बैठक आज होत आहे. मात्र, या बैठकीला शेतकरी नेते उपस्थित राहणार नाहीयेत. या साऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर आंदोलन करणाऱ्या भारतीय किसान युनियनचे प्रवक्ते राकेश टिकैत यांनी एक महत्त्वपूर्ण विधान केलं आहे. 

त्यांनी म्हटलंय की, सुप्रीम कोर्टाने स्थापन केलेल्या समितीशी आमचं काही देणं-घेणं नाही. आम्ही या समितीच्या बैठकीला जात नाही आहोत. आंदोलन करणाऱ्या कुठल्याही घटकाने सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला नव्हता. सरकारने हे कायदे वटहुकूमाद्वारे आणले आहेत. संसदेतून हे कायदे आणले गेले आहेत. त्याच मार्गाने हे कायदे परत जातील. असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे. 

दरम्यान 26 जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने शेतकरी आंदोलक ट्रॅक्टर परेड करण्याच्या निर्धारात आहेत. प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य साधून आपल्या मागण्यांकडे एकप्रकारे लक्ष वेधण्याचा तसेच सरकारच्या या कायद्यांविरोधात शक्ती प्रदर्शन करण्याचा शेतकऱ्यांचा मानस आहे. या ट्रॅक्टर परेडमध्ये शांततेने आणि मोठ्या संख्येने शेतकरी आंदोलक सहभागी होणार आहेत. मात्र, या ट्रॅक्टर परेडच्या विरोधात दिल्ली पोलिसांनी सुप्रीम कोर्टात अर्ज दाखल केला आहे. याबाबतची सुनावणी उद्या होण्याची शक्यता आहे. 

तोडग्यासाठी समितीची स्थापना
मागच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला फटकारत हे कायदे स्थगित केले होते. या कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर सुप्रीम कोर्टाकडून पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती आणण्यात आली आहे. तसेच याबाबत चर्चा करण्यासाठी एक चार सदस्यीय समितीची स्थापना कोर्टाकडून करण्यात आली आहे. जी याबाबतचा अहवाल दोन महिन्यांच्या आत कोर्टासमोर सादर करेल. मात्र शेतकऱ्यांनी या समितीसमोर चर्चा करायला नकार दिला आहे. तसेच या समितीतील एका सदस्यांने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी म्हणत माघार देखील घेतली आहे.