नवीू दिल्ली : दिल्लीच्या सीमेवर पंजाब आणि हरियाणाचे शेतकरी कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करत आहेत. गेल्या 55 दिवसांपासून हे आंदोलन सुरु असून ऐन थंडीतही शेतकऱ्यांचा निर्धार अजून ढळला नाहीये. आजच सरकार आणि शेतकऱ्यांच्या दरम्यान चर्चेची 10 वी फेरी देखील आहे. हे कायदे रद्दच केले जावेत, याबाबत शेतकरी ठाम असून आपल्या या मागणीसाठी आता शेतकरी येत्या 26 जानेवारी रोजी ट्रॅक्टर परेड काढणार आहेत. या ट्रॅक्टर परेड विरोधात दिल्ली पोलिसांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. यावर आता कोर्टाने सुनावणी सुरु आहे. 

याबाबत सुनावणी करताना कोर्टाने म्हटलंय की, प्रजासत्ताक दिनाला निर्धारित ट्रॅक्टर रॅलीच्या विरोधात दिल्ली पोलिसांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर कसल्याही प्रकारचा आदेश सुप्रीम कोर्ट देणार नाहीये. पुढे सरन्यायाधीशांनी म्हटलंय की, आम्ही आधीच स्पष्ट केलंय की, याबाबतचा निर्णय पोलिसांनी घ्यायचा आहे. आम्ही याबाबत कसलाही निर्णय देणार नाहीयोत. याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी तुम्ही जबाबदार आहात.

कसल्याही प्रकारचा अधिकृत निवाडा करण्याचा अधिकार नियुक्त केलेल्या समितीला देण्यात आलेला नाहीये. त्यांना फक्त अहवाल सादर करायचा आहे. मग यामध्ये पक्षपातीपणाचा संबंध येतोच कुठे? जर तुम्हा शेतकऱ्यांना या समितीसमोर यायचं नसेल तर नका येऊ. मात्र तुम्हाला याप्रकारे कुणावरही शिक्का मारता येणार नाही. कोर्टाबाबत कसलेही अनुमान काढू नका, असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं आहे.