नवी दिल्ली - नरेंद्र मोदी सरकारचे तीन कृषी कायदे रद्द करावेत, या प्रमुख मागणीसाठी गेले १४ दिवस दिल्लीच्या सीमांवर शांततापूर्ण व अहिंसात्मक मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या हजारो शेतकऱ्यांनी कायद्यांत दुरुस्त्या करण्याचे सूतोवाच करणारे सरकारचे लेखी प्रस्ताव आज सुस्पष्ट शब्दांत एकमुखाने फेटाळले. तसेच आंदोलन यापुढेही चालू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला. 

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी काल रात्री शेतकऱ्यांच्या नेत्यांशी चर्चा केली होती. त्यानंतर आज सकाळी त्यांना नव्याने कृषी कायद्यातील बदलांबाबत लेखी प्रस्ताव पाठविले होते. त्या प्रस्तावांवर शेतकऱ्यांनी दिवसभर चर्चा केली. त्यानंतर सायंकाळी पाच वाजता जाहीर पत्रकार परिषद घेऊन प्रस्ताव फेटाळत असल्याचे जाहीर केले. शेतकऱ्यांचा हा एकमुखी वज्रनिर्धार दिसताच कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या निवासस्थानी धाव घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

क्रांतिकारी किसान संघटनेचे अध्यक्ष दर्शन पाल यांच्यासह शिवकुमार कक्काजी, राकेश टिकेत, योगेंद्र यादव आदींनी सांगितले की, सरकारचे प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी संपूर्णपणे फेटाळले आहेत. सरकारने दिलेले २० पानी लेखी प्रस्ताव म्हणजे म्हणजे शेतकऱ्यांची शुद्ध धूळफेक असल्याचा आरोप शेतकरी नेत्यांनी केला. हे सरकार इतकेच हट्टाला पेटले असेल तर, शेतकरीही आंदोलनावर ठाम असल्याचा निर्धार टिकेत यांनी व्यक्त केला. 

भाजप मंत्र्यांना घेरोओ घालणार 
दिल्लीकडे येणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गांवर टप्प्याटप्याने आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्धार अखिल भारतीय शेतकरी संघर्ष कृती समितीच्या नेत्यांनी व्यक्त केला. भाजपच्या कचेऱ्या व भाजपच्या मंत्र्यांना घेराओ घालण्याचेही आवाहन करण्यात आले आहे. कायदे रद्द केले नाहीत तर, खुद्द राजधानी दिल्लीतील प्रत्येक रस्ताही बंद करण्याचाही इशारा देण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांनी रिलायन्स जिओचे मोबाईल सीम कार्ड वापरणे बंद करावे व अंबानी - अदानी यांच्या उत्पादनांवर व मॉलवर बहिष्कार टाकण्याचेही आवाहन करण्यात आल्याचे संयुक्त किसान मोर्चाचे समन्वयक संदीप गिड्डे यांनी सांगितले. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

... तेव्हा कोरोना नव्हता का? 
‘‘शेतकऱ्यांना आंदोलनाला परवानगी द्यायला नकार देताना सरकारला ‘कोरोना’ आठवतो, पण राज्यसभेच्या ‘वेल’मधील गर्दीचे त्या दिवसाचे दृश्‍य आठवा. त्या दिवशी काही मिनिटांत तिन्ही कायदे मंजूर करवून घेताना ‘सोशल डिस्टन्सिंग’ व कोरोनाचे आरोग्य नियम कोठे गेले होते ?’ असेही शेतकरी नेते विचारत आहेत. कृषीमंत्री, वाणिज्यमंत्री यांनी या आधीच्या सर्व पाचही बैठकांत हीच तयारी दाखविली होती. आता तेच लेखी देऊन काय साधले? असा रोखठोक सवाल या नेत्यांनी विचारला आहे. राज्यांना अजिबात न विचारता तीन-तीन कृषी कायदे शेतकऱ्यांवर लादणाऱ्या सरकारला आता शेती हा राज्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील विषय आहे हे या निमित्तानेच लक्षात आले का? असा तीव्र सवाल प्रतिभा शिंदे यांनी विचारला. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

यापुढील आंदोलन ः 
- १२ डिसेंबरला राजस्थानकडे जाणारा दिल्ली-जयपूर व दिल्ली-आग्रा महामार्ग ठप्प करणार. 
- १२ डिसेंबर - सर्व टोल नाके खुले करणार. 
- १३ डिसेंबर- महाराष्ट्र व मध्य प्रदेशातील शेतकरी बदरपूर सीमेवर चक्का जाम करणार. 
- १४ डिसेंबर - देशव्यापी उपोषण 
- १४ डिसेंबर - देशव्यापी धरणे आंदोलन व भाजप कार्यालये व त्या पक्षाच्या मंत्र्यांना घेराओ घालणे. 
- कायदे रद्द न केल्यास दिल्लीतील एकेक रस्ता टप्प्याटप्प्याने जाम करणार. 

मोदी सरकारलाच घ्यावी लागेल माघार, शेतकरी हटणार नाहीत- राहुल गांधी