नवी दिल्ली : केंद्र सरकारनं संसदेतही कृषी कायदे मागे घेतल्या नंतर आता दिल्लीच्या सीमांवर सुरु असलेलं शेतकरी आंदोलनाची आता सांगता होणार आहे. संयुक्त किसान मोर्चा याबाबत उद्या (बुधवार) अंतिम निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. इंडिया टुडेनं याबाबत वृत्त दिलं आहे.

केंद्र सरकारने आंदोलक शेतकऱ्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचा लेखी मसुदा संयुक्त किसान मोर्चाच्या पाच सदस्यीय समितीकडे पाठवला आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिल्याचं इंडिया टुडेनं आपल्या वृत्तात म्हटलं आहे. केंद्राच्या मसुद्याच्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी शेतकरी संघटनेने मंगळवारी सिंघू सीमेवर आपल्या प्रमुख नेत्यांची बैठक बोलावली होती.

शेतकरी आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या संयुक्त किसान मोर्चाने ४ डिसेंबर रोजी सर्व आंदोलक शेतकऱ्यांच्यावतीनं सरकारशी चर्चा करण्याचे पाच सदस्यीय समिती नेमली होती. तीन वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करण्याची प्रमुख मागणी केंद्र सरकारने मान्य केल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर केंद्राशी चर्चा करण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली होती. सध्या या प्रश्नांची दखल घेईपर्यंत आंदोलन मागे न घेण्याच्या निर्णयावर शेतकरी ठाम आहेत.

काय आहेत शेतकऱ्यांच्या उर्वरित मागण्या?

१) किमान आधारभूत किंमतीची (MSP) हमी -

किमान आधारभूत किंमत (MSP) ही पिकांच्या सर्वसमावेशक खर्चावर आधारित असते. या MSP ला कायदेशीर संरक्षण मिळावं. यामुळं कमीत कमी देशातील सर्व शेतकऱ्यांना गॅरंटी मिळेल की सरकार आपल्या संपूर्ण पिकासाठी किमान आधारभूत किंमत देईल.

२) वीज सुधारणा विधेयकाचा मसुदा मागे घ्यावा

केंद्र सरकारनं आणलेलं वीज सुधारणा विधेयक मागे घेणार असल्याची माहिती शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करताना सरकारनं दिली होती. पण अद्याप हे विधेयक मागे घेण्यात आलेलं नाही, पण त्याचा समावेश संसदेच्या अजेंड्यावर आहे.

३) हवा प्रदुषणासंदर्भातील जाचक तरतुदी मागे घेण्यात याव्यात

संयुक्त किसान मोर्चानं मागणी केली की, राजधानी दिल्ली आणि एनसीआर परिसरातील प्रदुषण प्रतिबंध कायद्यामधील कलम १५ काढून टाकण्यात यावं. या कलमामुळं कापणीनंतर शेतात जाळल्या जाण्याऱ्या पिकांच्या अवशेषांमुळं प्रदुषणप्रकरणी शेतकऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.

४) शेतकऱ्यांवरील फौजदारी गुन्हे मागे घेण्यात यावेत

शेतकरी आंदोलनादरम्यान शेकडो शेतकऱ्यांवर सरकारने गुन्हे दाखल केले आहेत. दिल्ली, हरयाणा, चंदीगड, उत्तर प्रदेश आणि इतर राज्यांमध्ये हे गुन्हे दाखल आहेत. हे गुन्हे तात्काळ रद्द करण्यात यावेत अशी मागणीही संयुक्त किसान मोर्चानं केली आहे.

५) लखीमपूर घटनेतील आरोपी केंद्रीय राज्यमंत्री अजय मिश्र यांना अटक करुन त्यांना पदावरुन हटवण्यात यावं, अशी मागणीही शेतकऱ्यांनी केली आहे.

६) शेतकरी आंदोलनादरम्यान शहीद झालेल्या ७०० शेतकऱ्यांचं सिंघू बॉर्डवर स्मारक उभारण्यासाठी सरकारनं जागा उपलब्ध करुन द्यावी. तसेच या सर्व शेतकऱ्यांच्या वारसांना नुकसानभरपाई देण्यात यावी.