नवी दिल्ली : सध्या देशातील शेतकरी रस्त्यावर उतरला आहे. राजधानी दिल्लीच्या दिशेनं तो कूच करतोय. या शेतकऱ्यांना राजधानीत पाऊल टाकू नये यासाठी त्यांना रोखण्याकरता मोदी सरकारकडून अश्रुधुरांच्या नळकांड्या फोडाव्या लागत आहेत. बॅरिकेट्स लावले जात आहेत, त्यांच्या मार्गात खिळ्यांचे अडथळे बनवले जात आहेत. त्यामुळं सरकार आणि शेतकरी यांच्यातील वातावरण तणावपूर्ण बनलं आहे. याच दरम्यान एक मोठा सर्व्हे समोर आला आहे. यामध्ये मात्र बहुतांश शेतकऱ्यांची स्थिती सरकारच्या धोरणांनी समाधानी असल्याचं चित्र आहे. पण हा सर्व्हे नेमका काय सांगतो? जाणून घेऊयात. (farmers survey mood of the nation condition of farmers during modi govt is composite)

इंडिया टुडे ग्रुपनं 'मूड ऑफ दि नेशन' हा सर्व्हे केला आहे. या सर्व्हेमध्ये शेकऱ्यांबाबत अनेक प्रश्न विचारण्यात आले होते. यामध्ये सर्वात मोठा प्रश्न हाच होता की, मोदी सरकार अस्तित्वात आल्यापासून अर्थात सन २०१४ नंतर शेतकऱ्यांच्या स्थितीत काय बदल झाला? ती सुधरली की आणखी खराब झाली?

या सर्व्हेनुसार ३३.४ टक्के शेतकरी ज्यांकडं स्वतः ची जमीन आहे, ते मानतात की मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारली आहे. तर ३२.५ टक्के शेतकऱ्यांना असं वाटतंय की त्यांची स्थिती पहिल्यापेक्षा अधिक खराब झाली आहे. यामध्ये स्थिती सुधारल्याचं सांगणारे शेतकरी हे किंचित जास्त आहेत, त्या तुलनेत स्थिती खराब झाल्याचं सागणारे जवळपास तितकेच आहेत. त्यामुळं खरंतर लोकसभेच्या तोंडावर मोदी सरकारसाठी ही चिंतेचीच बाब आहे.

या सर्व्हेमध्ये एक बाब अशीही आहे की, शेतकऱ्यांच्या खर्चात गेल्या दहा वर्षात मोठी वाढ झाली आहे. ६२ टक्के शेतकऱ्यांना असं वाटतं की मोदी सरकारच्या धोरणांमुळं शेतीचा खर्च वाढला आहे. त्यामुळं त्यांना जीवनात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे.

दरम्यान, सरकार सध्या शेतकऱ्यांसाठी किसान निधी सारख्या अनेक योजना राबवत आहे. याच योजनांबाबत प्रश्न विचारल्यानंतर ५६ टक्के शेतकऱ्यांनी या गोष्टींचा स्विकार केला आहे की, त्यांना या योजनेपासून फायदा झाला आहे. तर दुसरीकडं मोठ्या प्रमाणावर काही शेतकऱ्यांना असंही वाटतंय की त्यांना कुठलाही लाभ झालेला नाही.