लखनौ : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी कायदे रद्द केल्याच्या पार्श्वभूमीवर आज उत्तर प्रदेशच्या राजधानीत शेतकऱ्यांच्या महापंचायतीस सुरवात झाली. किमान आधारभूत किंमत अर्थात एमएसपीच्या हमीचा कायदा होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन स्थगित करायचा नाही, असा नारा या महापंचायतीत देण्यात येत आहे.

लखनौमधील कांशीराम इको गार्डमध्ये आज सकाळी नऊवाजेपासून या महापंचायतीस सुरवात झाली. उत्तर प्रदेशच्या विविध जिल्ह्यांमधून शेतकरी त्यासाठी आले आहेत. शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांच्यांसह संयुक्त किसान मोर्चाचे राष्ट्रीय स्तरावरील अनेक नेते महापंचायतीस उपस्थित राहणार आहेत. विविध भागांतील शेतकरी इथे व्यासपीठावर येऊन आपले मनोगत मांडत आहेत. कायदे मागे घेण्यासाठी सातशे शेतकऱ्यांनी बलिदान दिले, त्या प्रत्येकाला या महापंचायतीमध्ये श्रद्धांजली वाहण्यात आली.

कृषी कायदे मागे घेतले, आता शेतीमालाला किमान भावाची हमी मिळविण्यासाठी हा संघर्ष सुरूच ठेवावे लागेल. त्याशिवाय शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार नाही, अशी भावना शेतकरी व्यक्त करीत आहेत. मिर्झापूरमधील शेतकरी शशिकांत कुशवाह म्हणाले, "शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष हे कोणत्याही सरकारला परवडणार नाही. या शक्तीपुढे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना गुडघे टेकायला लावले. आता यापुढील काळात योगी आदित्यनाथ यांची खुर्ची काढून घेण्याचे काम शेतकरी करतील."

कृषी कायदे मागे घेण्याच्या निर्णयाचे काही शेतकऱ्यांनी स्वागत केले, तर काही जणांनी उत्तर‌प्रदेश विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन हा निर्णय घेतल्याची टीका केली. वीरेंद्र डागर म्हणाले, #उत्तर प्रदेशमधील विधानसभा निवडणुकीमुळे मोदींना कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. पण या लोकांना रोखावे लागेल. कारण ही अडानी, अंबानी यांचे सरकार आहे. देशाला विकायचे काम हे करीत आहेत