नवी दिल्ली : देशवासीयांना अनावश्यक टोलपासून मुक्ती मिळावी यासाठी अत्याधुनिक यंत्रणेचा वापर करण्याच्या पर्यायावर केंद्र सरकारने वेगाने काम सुरू आहे. नजिकच्या काळात महामार्गांवर उपग्रहाद्वारेच परस्पर टोल वसुली आणि तीही त्या गाडीच्या मालकाच्या बॅंक खात्यातून व्हावी या धर्तीवरील एक अत्याधुनिक तंत्रज्ञान विकसित करण्याचा विचार सुरू आहे आणि त्यामुळे भविष्यात फास्टॅगची गरज भासणार नाही, असे रस्ते व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज राज्यसभेत सांगितले. आगामी तीन वर्षांत म्हणजेच २०२४ संपण्याआधी भारतातील रस्त्यांचे पायाभूत सुविधा जाळे अमेरिकेचाही मुकाबला करेल,अशी घोषणा गडकरी यांनी केली.

सध्याचे टोल धोरण सदोष असल्याची कबुली देताना गडकरी यांनी, हे धोरण २०१४ पूर्वी यूपीए सरकारने आणले होते असे त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की शहरातील लोक १० किलोमीटर रस्त्याचा वापर करतात पण त्यांना ७५ किमीसाठीचा टोल भरावा लागतो. हे चुकीचे असून टोलपासून नागरिकांना मुक्तता मिळविण्यासाठी नवीन प्रणालीची नजीकच्या काळात अमलात आणली जाईल. यासाठी एक विधेयक आणले जाईल. या प्रणालीत थेट उपग्रहीय तंत्रज्ञानाचाच वापर होणार असल्याने फास्टॅगचीही गरज भविष्यात राहणार नाही. या तंत्रज्ञानात टोल चुकवू शकणार नाही व त्यातून कोणी वाचणारही नाही. असे गडकरी यांनी नमूद केले.

पक्ष न पाहता झटक्यात रस्ता मंजूर !

‘देशात २०२४ पर्यंत मी २६ ग्रीन एक्प्रेस हायवे बनवणार म्हणजे बनवणारच. माझ्याकडे पैशाची बिलकूल कमतरता नाही,’असे सांगताना गडकरी यांनी, दिल्ली-मुंबई, दिल्ली-जयपूर, दिल्ली-चंडीगड, लखनौ-कानपूर, चेन्नई-बंगळूर आदी शहरातील रस्ते प्रवास किती लक्षणीय कमी होईल हे धडाधड सांगताच खासदार अवाक् झाले. भारतातील टोल नाका पद्धतीचे ‘जनक’ आपणच आहोत, असे कबूल केले. ‘माझ्याकडे कोणत्याही पक्षाचा खासदार येवो, मी त्याचा रस्ता झटक्यात मंजूर करतो व २०२४ पूर्वी भारतातील रस्त्यांचे जाळे कधी नव्हे इतके मजबूत होईल हे मी ‘संसदेत ऑन रेकॉर्ड सांगत आहे,’ असेही त्यांनी सांगितले.