इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे प्रमुख आर.व्ही.अशोकन यांनी म्हटले आहे की, गर्भलिंग निदान चाचण्यांवर बंदी घातल्याने स्त्री भ्रूणहत्या थांबू शकते, परंतु मुलीच्या जन्मानंतर होणारी त्यांची हत्या थांबवू शकत नाही. पीटीआय या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत अशोकन यांनी ही माहिती दिली.

ते म्हणाले की, इंडियन मेडिकल असेसिएशन सध्याच्या प्री-कन्सेप्शन आणि प्री-नॅटल डायग्नोस्टिक तंत्र (PC-PNDT) कायद्यातील बदलांसाठी कागदपत्रे तयार करत आहे.

विद्यमान कायद्यामध्ये गर्भाचे लिंग निदान करण्यासाठी प्रसवपूर्व निदान तंत्रावर प्रतिबंध आहे. आणि ते करणाऱ्या डॉक्टरांना जबाबदार धरण्यात येते. यामध्ये आमच्या बाजूने एक सूचना अशी आहे की, गर्भाचे लिंग शोधून स्त्री गर्भाचे संरक्षण का करू नये.

पीटीआय वृत्तसंस्थेच्या संपादकांशी संवाद साधताना, अशोकन म्हणाले की, "आयएमए सध्याच्या प्री-कन्सेप्शन आणि प्री-नॅटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स (PC-PNDT) कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी एका दस्तऐवजावर काम करत आहे, जे गर्भाचे लिंग निदान करण्यासाठी प्री-नॅटल डायग्नोस्टिक तंत्रांना प्रतिबंधित करते. आणि असे करणाऱ्या डॉक्टरांना जबाबदार धरते."

अशोकन म्हणाले की, त्यांच्या दृष्टीकोनातून पीसी-पीएनडीटी कायदा पूर्णपणे फिरवला गेला आहे, त्यात स्वयंसेवी संस्थांची मोठी भूमिका आहे. स्त्री भ्रूणहत्या थांबवणे हा देखील आमच्या प्राधान्यक्रमांपैकी एक आहे, परंतू या कायद्यात वर्णन केलेल्या पद्धतीशी आम्ही सहमत नाही. त्यामुळे डॉक्टरांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे.

जर सध्याच्या व्यवस्थेतून एखादा कायदा काढून टाकला जाऊ शकतो, तर आम्ही पीसी-पीएनडीटी कायदा हटवू इच्छितो. या कायद्याला व्यवस्थेत स्थान मिळू नये. पीसी-पीएनडीटी कायद्याचा फेरविचार करण्याची मागणी डॉक्टरांची संघटना अनेक दिवसांपासून करत आहे.

मुलींना वाचवण्याच्या बाबतीत आमचा दृष्टिकोन वेगळा नाही. मुलीचा जीव वाचला पाहिजे, हाही आमचा उद्देश आहे, पण सर्व डॉक्टर गुन्हेगार आणि जीवनविरोधी आहेत, असा समज चुकीचा आहे.

अशोकन पुढे म्हणाले, कायद्यातील काही नियमांमुळे आणि डॉक्टरांना तांत्रिक त्रुटी आणि चुकीचे फॉर्म भरल्याबद्दल न्यायालयात खेचले जात आहे. या प्रकरणावर जी नियमावली आली आहे ती अतिशय अन्यायकारक आहे.

उदाहरणार्थ, मशिन एका खोलीतून दुसऱ्या खोलीत हलवता येत नाहीत, असे नियम सांगतात. “शिवाय, 'फॉर्म एफ' न भरणे हे स्त्री भ्रूणहत्येसारखे मानले जाते,” त्यांनी स्पष्ट केले.

PC-PNDT कायद्यांतर्गत फॉर्म एफ मध्ये गर्भवती महिलेचा वैद्यकीय इतिहास आणि अल्ट्रासाऊंड का केले जात आहे याची नोंद केली जाते.

“माननीय सर्वोच्च न्यायालयासारख्या संस्थेने म्हटले आहे की, तुम्ही फॉर्म एफ भरला नाही तर तुम्ही स्त्री भ्रूणहत्या करत आहात. हे कसे मान्य आहे?" असा सवाल अशोकन यांनी केला.