नवी दिल्ली : आसामच्या अखंडतेसाठी आज (शनिवार) 'कार्बी आंगलॉंग करार' संपन्न झाला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत यावर स्वाक्षऱ्या पार पडल्या. या कराराला शहा यांनी ऐतिहासिक करार असं म्हटलं. अनेक दशकांपासूनच आसामवरील संकट दूर करण्यासाठी तसेच या राज्याची अखंडता कायम राखण्यासाठी मोदी सरकार प्रतिबद्ध आहे. त्यामुळे आजचा दिवस निश्चितच आसाम आणि कार्बी क्षेत्राच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी लिहिला जाईल, असं यावेळी अमित शहा म्हणाले.

दरम्यान, या करारानंतर पाचहून अधिक बंडखोर संघटनांच्या सुमारे १००० केडरनं आपली हत्यार टाकून मुख्य प्रवाहात येण्यास सुरुवात केल्याचं यावेळी अमित शहा म्हणाले. तसेच या क्षेत्राच्या विकासासाठी आसाम सरकार पाच वर्षात १००० कोटी रुपये खर्च करणार असल्याचं आसामचे मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा सर्मा यांनी म्हटलं.

कार्बी करारामुळं आसाममध्ये शांतता नांदेल - सर्मा

आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सर्मा यांनी म्हटलं की, "आसाममध्ये दोन आदिवासी समाज बोडो आणि कार्बी आसामपासून वेगळे होऊ इच्छित होते. २००९ मध्ये बोडो करार झाला या करारामुळं आसामची क्षेत्रिय अखंडता कायम राहण्यास मदत झाली त्यामुळं इथं विकासाचा नवा मार्गही खुला झाला. त्यानंतर आज कार्बी करार पार पडला. त्यामुळं कार्बी आंगलॉंग भागात शांतता नांदेल"

कार्बी जमात आसाममधील एक प्रमुख आदिवासी समाज

कार्बी आसाममधील एक प्रमुख आदिवासी समाज असून तो गटागटांमध्ये विखुरला गेला आहे. कार्बी समुहाचा इतिहास १९८० च्या दशकात हत्या, जातीय हिंसाचार, अपहरण आणि खंडणींशी जोडला गेला आहे. या करारानंतऱ मुख्यमंत्री सर्मा म्हणाले की, "नव्या करारानुसार, पहाडी भागात राहणाऱ्या जमातींना भारतीय संविधानाच्या अनुसुची ६ नुसार आरक्षणाचा अधिकार मिळेल.