बेंगळुरूमधील विशेष प्रतिनिधी न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासह भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आणि इतरांविरुद्ध निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून कथित खंडणीच्या प्रकरणात एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले. जनाधिकार संघर्ष परिषदेचे (JSP) सह-अध्यक्ष आदर्श अय्यर यांनी बेंगळुरू येथील विशेष लोकप्रतिनिधी न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती आणि केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश मागितले होते.

इलेक्टोरल बाँडच्या माध्यमातून धमकी देऊन खंडणी वसूल करण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्याने तक्रारीत म्हटले होते. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने बेंगळुरूच्या टिळक नगर पोलीस स्टेशनला इलेक्टोरल बाँड्सच्या माध्यमातून खंडणीच्या प्रकरणात एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले. जनाधिकार संघर्ष परिषदेने एप्रिल 2024 मध्ये 42 व्या ACMM न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, ईडी अधिकारी, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपचे राष्ट्रीय नेते, तत्कालीन भाजप कर्नाटक अध्यक्ष नलिन कुमार कटील, बीवाय विजयेंद्र यांच्या विरोधात तक्रार केली होती.

तक्रारीचा विचार केल्यानंतर न्यायालयाने बेंगळुरूच्या टिळक नगर पोलिसांना एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचिकाकर्त्याच्या वतीने ज्येष्ठ वकील बालन यांनी युक्तिवाद केला. या प्रकरणाची सुनावणी 10 ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने 2018 मध्ये निवडणूक रोखे योजना आणली होती. राजकीय पक्षांना रोख देणग्या किंवा देणग्या पारदर्शक करण्यासाठी निवडणूक रोखे योजना आणण्यात आली आहे, असे सरकारने म्हटले आहे. किती रोखे कोणी विकत घेतले हे सांगण्याची तरतूद नसली तरी निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना निधी देण्याचे काम सुरू झाले. विरोधी पक्षांनी याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी ती रद्द केली.