नवी दिल्ली - निवडणुकीच्या फडातील कोणताच उमेदवार मान्य नसेल तर ‘वरीलपैकी कोणीही नाही‘ म्हणजेच ‘नोटा’ चा जो पर्याय निवडणूक आयोगाने दिला आहे, त्याचीच सध्या चलती असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. गेल्या ५ वर्षांत झालेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांत ‘नोटा’चे बटण दाबणाऱ्या भारतीयांची संख्या तब्बल दीड कोटींवर पोचली आहे. यात महाराष्ट्रातील सर्वाधिक म्हणजे ७ लाख ४२ हजार १३४ लोकांना आपल्या भावी आमदारंतील एकही चेहरा पसंत पडला नव्हता. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत लातूर ग्रामीण मतदारसंघात सर्वाधिक २७ हजार ५०० तर अरुणाचल प्रदेशातील ताली मतदारसंघात ९ मतदारांनी ‘नोटा’ चा पर्याय निवडला.

टक्केवारीचा तुलनात्मक अभ्यास

‘नोटा’ चा वाढता वापर करण्याकडे भारतीयांचा कल आहे का? याबाबत असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) व नॅशनल इलेक्शन वॉच (न्यू) यांनी २०१८ ते २०२२ या काळातील विविध निवडणुकांच्या मतदान टक्केवारीचा तुलनात्मक अभ्यास करून वरील माहिती दिली आहे. या काळात राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांत ‘नोटा’च्या बाजूने किमान ६४ लाख ५३ हजार ६५२ मतदारांनी कौल दिला आहे. ही संख्या एकूण मतदारसंख्येच्या १.०६ टक्के आहे.

कोणीच पसंत नाही

बिहारच्या गोपालगंज राखीव मतदारसंघात ५१ हजार ६६० तर लक्षद्वीपमध्ये १०० लोकांनी नोटाचे बटन दाबले. मागील वर्षी झालेल्या ५ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत उत्तरप्रदेशातील सुमारे ६ लाख ४० हजार, गोव्यात सुमारे ११ हजार, मणिपूरमध्ये साडेदहा हजार, पंजाबात सुमारे सव्वा लाख तर उत्तराखंडमध्ये ४७ हजार मतदारांना त्यांच्याकडील कोणताच उमेदवार पसंत पडला नव्हता.

महाराष्ट्रामध्येही जोर वाढला

२०१९ मधील विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात देशात कोठेही नव्हता इतका ‘नोटा’चा जोर होता. राज्यातील तब्बल ७ लाख ४२ हजार १३४ मते ‘नोटा’ ला पडली. चिमुकल्या मिझोराममध्ये सर्वांत कमी २९१७ लोकांनी ‘नोटा’ची कळ दाबली. त्यापूर्वी २०१८ मधील विधानसभा निवडणुकांत छत्तीसगडमध्ये २.१० टक्के व त्या वर्षीच्या तिन्ही विधानसभा निवडणुकांत तब्बल सुमारे २७ लाख मतदारांनी (२६.७७ टक्के) ‘नोटा’ला भरभरून मते दिली. मागच्या लोकसभेनंतर झालेल्या दिल्ली, मिझोरामच्या निवडणुकीत ०.०६ टक्के लोकांनीच ‘नोटा’ला मते दिली.