नवी दिल्ली - गोदामांमध्ये बफर साठ्यापेक्षा दुप्पट प्रमाणात धान्य साठल्याने नव्या हंगामातील साठा धान्य ठेवावा कोठे, हा प्रश्न भारतीय अन्न महामंडळापुढे (एफसीआय) उभा ठाकला आहे. या महिनाअखेरीस संपणाऱ्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेचे भवितव्य अधांतरी असल्याने अतिरिक्त धान्यसाठ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी आसवनी आणि इथेनॉल निर्मिती प्रकल्पांकडे अन्न महामंडळाने धाव घेतल्याचे कळते. 

एकीकडे गरीबांना मोफत धान्य देणारी योजना नोव्हेंबर नंतरही सुरू ठेवण्याची आग्रही मागणी आणि दुसरीकडे या योजनेमुळे वित्तीय तूट वाढण्याची अर्थ मंत्रालयाला वाटणारी भीती, या पार्श्वभूमीवर गोदामांमध्ये दुपटीहून अधिक साठलेल्या धान्या साठ्याचे काय करावे, या विवंचनेत भारतीय अन्न महामंडळ आहे. साहजिकच नव्याने येणारा धान्य साठा कुठे साठविणार ‘एफसीआय’ पुढे आहे. त्यामुळे गोदामांमधील धान्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी आसवनी, इथेनॉलनिर्मिती प्रकल्पांना विचारणा केली आहे. इथेनॉल तयार करण्यासाठी त्याचप्रमाणे आसवनी प्रकल्पांसाठी हा तांदूळ घ्यावा, असा ‘एफसीआय’ने प्रस्ताव पुढे केला आहे. लॉकडाउनमध्ये गरीबांसाठी जाहीर केलेल्या मोफत अन्नधान्य वाटपाच्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेची मुदत नोव्हेंबरअखेरीस संपणार आहे. ही योजना मार्चपर्यंत सुरू ठेवावी अशी मागणी राज्यांकडून पुढे आली आहे. तर, अतिरिक्त धान्य असल्याने अन्न महामंडळानेही होकार दिला. परंतु, अर्थ मंत्रालयाने नकाराचा सूर लावला आहे. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

वित्तीय तूट वाढण्याची भीती 
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनद्वारे ८० कोटी रेशनकार्ड धारकांना धान्य निशुल्क दिले जात आहे. ही योजना पूर्णतः केंद्रपुरस्कृत असल्याने धान्य वाटपच नव्हे तर वितरण, वाहतूकीचा खर्चाचा बोजाही केंद्राच्या तिजोरीवर येतो. साहजिकच केंद्राचा ताळेबंद तोट्यात जाण्याच्या चिंतेने अर्थ मंत्रालयला ग्रासले आहे. एप्रिल ते नोव्हेंबर या काळात मोफत धान्य पुरवठ्यावरील खर्च दीड लाख कोटी रुपयांपर्यंत गेला आहे. असे असताना यानंतरही योजना सुरू ठेवल्यास वित्तीय तूट वाढण्याची भीती अर्थ मंत्रालयाला वाटते आहे. अर्थखात्याने वित्तीय तुटीचे लक्ष्य ३.५ टक्के ठेवले असले तरी कोविडचा मुकाबला करताना होणारा खर्च आणि मोफत योजनांवरचा खर्च पाहता तूट ६ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची अर्थमंत्रालयाला भीती आहे. मात्र, गरीबांकडे मोफत अन्नधान्य असल्यास ते हातातील पैसा अन्य गोष्टींवर खर्च करतील आणि यामुळे बाजारातील मागणी वाढण्यास मदत होईल, असा युक्तिवाद तज्ज्ञांनी केला आहे. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

मध्यम मार्ग 
अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने मध्यम मार्ग सुचविताना अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या धान्याव्यतिरिक्त धान्यसाठा मोफत देण्याऐवजी निम्मा दर आकारावा, असा प्रस्ताव दिला आहे. परंतु, अद्याप यावर निर्णय झालेला नाही. 

धान्य साठ्याची स्थिती 
३.०७० कोटी टन : बफर साठ्याची क्षमता 
६.३०० कोटी टन : धान्य गोदामांमध्ये उपलब्ध 
१ कोटी टन : तांदळाचा साठा आवश्‍यक 
१.९३ कोटी टन : सध्याचा तांदळाचा साठा 
२.८६७ कोटी टन : यंदाची खरीपातील धान खरेदी