Satyapal Malik News : जम्मू-काश्मीरचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी त्यांच्या सुरक्षेसंबंधी केंद्र सरकारवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. यासंबंधी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने मागे माहिती दिलेली आहे.

गृह मंत्रालयाने सांगितलं की, कुठल्याही माजी राज्यपालाला सुरक्षा पुरवली जाते तेव्हा धोक्याचं मूल्यांकन केलं जातं. ही सुरक्षा पुरवण्याची जबाबदारी राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाची असते जिथे संबंधित व्यक्ती किंवा माजी राज्यपाल राहतात.

जम्मू काश्मीरच्या माजी राज्यपालांना कोणत्या प्रकारचं संरक्षण मिळतं, किती दिवस त्यांना ही सुरक्षा मिळते आणि आजपर्यंत किती राज्यपालांना सुरक्षा मिळत आहे; यावर केंद्रीय गृह मंत्रालयाने स्पष्टीकरण दिलं आहे.

दिल्लीचे रजनीश कपूर यांनी गृह मंत्रालयाकडे यासंबंधी माहिती मागवली होती. त्यावर गृह मंत्रालयाकडून आलेलं उत्तर अनोखं आहे. धोक्याच्या अनुषंगाने राज्यपालांना सुरक्षा पुरवली जाते, सुरक्षा पुरवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असते, राज्य सरकारकडे स्वतःचं मेकॅनिझम असतं ज्यातून संबंधित व्यक्तीला कशा प्रकारचा धोका आहे, हे लक्षात येतं.

अशाच प्रकारे केंद्र सरकारदेखील कोणत्याही व्यक्तीला अथवा माजी राज्यपालांना सुरक्षा पुरवत असतं. त्यामध्ये झेड प्लस, झेड, वाय, वाय प्लस, वाय आणि एक्स अशा श्रेणीतील सरक्षा देण्यात येते. या सुरक्षेची वेळेवेळी समीक्षा करण्यात येत असल्याचं गृह मंत्रालयाकडून सांगण्यात आलेलं आहे.

'द वायर'ने घेतलेल्या मुलाखतीमध्ये सत्यपाल मलिक यांनी स्वतःला सुरक्षा पुरवली नसल्याचा आरोप केला आहे. ३७० कलम हटवल्यामुळे आपल्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो, असं त्यांनी स्पष्ट केलंय.