नवी दिल्ली : काँग्रेसच्या "न्याय' योजनेवर होणाऱ्या टीकेचा प्रतिवाद करण्यासाठी अर्थतज्ज्ञ माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग पुढे सरसावले असून "भारताला गरिबीमुक्त देशांच्या श्रेणीत आणण्याचे सामर्थ्य न्याय योजनेत आहे. माझ्या समोरच देश हे ऐतिहासिक उद्दिष्ट देश साध्य करेल,' अशा शब्दांत 86 वर्षीय डॉ. मनमोहनसिंग यांनी आज या योजनेची जोरदार पाठराखण केली. 

लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसचे स्टार प्रचारक असलेले माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी आज एक निवेदन जारी करून "न्याय' योजनेवरील आक्षेपांचे खंडन केले. "न्याय' योजनेमुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार असल्याचे सांगताना डॉ. मनमोहनसिंग यांनी म्हटले आहे, की गरजूंच्या हातात पैसा पोचल्यानंतर अर्थव्यवस्थेत मागणी वाढेल आणि त्यातून रोजगार निर्माण होईल. याला अर्थतज्ज्ञांच्या भाषेत "किनेशियन परिणाम' म्हणतात. खासगी गुंतवणूक कमी आणि औद्योगिक उत्पादन कमी असताना "न्याय' योजना अर्थव्यवस्थेला चालना देईल आणि नवे कारखाने, नव्या नोकऱ्यांची निर्मिती होईल. 

काँग्रेस आर्थिक शिस्तपालनासाठी सक्षम असून, "न्याय' योजनेवर देशांतर्गत ढोबळ उत्पन्नाच्या (जीडीपी) फक्त 1.2 ते 1.5 टक्के खर्च होईल. हा खर्च करण्यासाठी भारतीय अर्थव्यवस्था सक्षम असून, मध्यमवर्गीयांवर कोणताही कराचा बोजा यामुळे येणार नाही, असा विश्‍वासही डॉ. मनमोहनसिंग यांनी व्यक्त केला. 

राहुल गांधींनी जाहीर केलेली "न्यूनतम आय योजना-न्याय' योजना देशातील उरलीसुरली गरिबी हटवेल आणि मरगळलेली अर्थव्यवस्था गतिमान करेल. 20 गरीब कुटुंबांपैकी प्रत्येक कुटुंबाला यामध्ये मदत म्हणून दर वर्षी 72 हजार रुपये मिळतील. 1947 मध्ये ब्रिटिशांकडून स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा 70 टक्के भारतीय जनता दारिद्य्र रेषेखाली होती. मागील सात दशकांत वेगवेगळ्या सरकारांच्या प्रभावी धोरणांमुळे गरिबीचे प्रमाण 70 वरून 20 टक्‍क्‍यांवर आले. उरलेली गरिबी नष्ट करण्यासाठी संकल्प करण्याची पुन्हा एकदा वेळ आली असल्याचे डॉ. मनमोहनसिंग यांनी या निवेदनात म्हटले आहे.