नवी दिल्ली - अर्थव्यवस्थेच्या सद्यःस्थितीस ‘नोटाबंदी’ व ‘जीएसटी’सारखे निर्णय कारणीभूत आहेत. किमान आतातरी सरकारने सूडाचे राजकारण बाजूला ठेवत या विषयातील तज्ज्ञांशी चर्चा करून अर्थव्यवस्थेला मंदीच्या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन देशाचे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी रविवारी केले.

चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीत देशाचा विकासदर (जीडीपी) ५ टक्के या गेल्या सहा वर्षांतील नीचांकावर घसरला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर मनमोहनसिंग यांनी आज मोदी सरकारच्या कारभारावर जोरदार टीकास्त्र डागले. ते म्हणाले, ‘‘या सरकारची चुकीची धोरणे व आर्थिक व्यवस्थापनातील गोंधळामुळे अर्थव्यवस्थेची अवस्था अत्यंत बिकट बनली आहे. ५ टक्के विकासदर हा दीर्घकाल मंदीच्या फेऱ्यात जाण्याचा चिन्हे असून, ही बाब निश्‍चितच परवडणारी नाही, त्यामुळे सरकारने जाणकारांशी सल्लामसलत करत या स्थितीतून बाहेर कसे पडता येईल, यावर लक्ष केंद्रित करावे.’’

वेगाने विकसित होण्याची क्षमता भारतीय अर्थव्यवस्थेत आहे. मात्र, चुकीच्या व्यवस्थापनामुळे ती मंदीच्या कचाट्यात सापडली आहे. उत्पादन क्षेत्रातील वाढ अवघी ०.६ टक्के राहिली. यावरून स्पष्ट होते, की नोटाबंदी व जीएसटीच्या धक्‍क्‍यातून आपण अद्याप सावरलो नाहीत, असेही सिंग यांनी नमूद केले. या वेळी सिंग यांनी ग्रामीण भारत, वाहननिर्मिती, उत्पादन क्षेत्र, तसेच बेरोजगारीच्या समस्येवर गंभीर चिंता व्यक्त केली.

रिझर्व्ह बॅंकेचीही परीक्षा 
रिझर्व्ह बॅंकेकडून १.७६ लाख कोटींचा निधी हस्तांतर करण्याबाबत मनमोहनसिंग म्हणाले, की इतका मोठा निधी सरकारला दिल्यानंतर अशा बिकट स्थितीतून तरून निघण्याची रिझर्व्ह बॅंकेची जी क्षमता आहे, तिची परीक्षाही यानिमित्ताने होईल.

डॉ. मनमोहनसिंग म्हणाले...
    मंदीतून सावरण्यासाठी सरकारकडे ठोस योजनाच नाही 
    प्रमुख संस्थांवर घाला घातला जात असून त्यांची स्वायत्तता संपुष्टात येत आहे
    रोजगारविरहित वृद्धी; असंघटित क्षेत्रातील असंख्य नोकऱ्या धोक्‍यात 
    ग्रामीण भारताची स्थिती नाजूक; उत्पन्न घटले, शेतीमालाला हमीभाव नाही