नवी दिल्ली : ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही संकल्पना वास्तवात आणण्यासाठी असलेल्या शक्यता तपासण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली असून माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची या समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली. ही समिती ‘एक देश, एक निवडणूक’ संकल्पनेच्या पूर्ततेची शक्यता तपासून अहवाल सोपविणार आहे.

यामुळे, केंद्र सरकार खरेच ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही संकल्पना साकार करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. ‘एक देश, एक निवडणूक’ संकल्पनेसाठी माजी राष्ट्रपती कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करत असल्याची घोषणा केंद्र सरकारने केल्यामुळे या संकल्पनेची पूर्ती करण्यासाठी सरकार सर्व शक्यता तपासून पाहणार असल्याचे स्पष्ट आहे.

या निवडणुका एकत्र घेण्यासाठी लोकसभा लवकर विसर्जित करायची की, पुढील वर्षाच्या अखेरीस ज्या राज्यांमध्ये निवडणूक होणार आहे, तेथील विधानसभा विसर्जित करायच्या, याची चाचपणी केली जाऊ शकते.

डिसेंबर महिन्यात राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगण आणि मिझोराम या राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहे. या निवडणुका वेळेवरच होईल, असे सूतोवाच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिलेले आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारला ही संकल्पना राबवायची असल्यास लोकसभा निवडणूक आधी घ्यावी लागणार आहे.

यासाठी लोकसभा भंग करावी लागेल. लोकसभेसोबत आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेशची निवडणूक होणार आहे. आंध्र व ओडिशामध्ये भाजपची सत्ता नसली तरी तेथील राज्य भाजपला अनुकूल आहेत. लोकसभा निवडणुकीनंतर काही महिन्यांनी महाराष्ट्र, हरियाना व झारखंड या राज्यांच्या निवडणुकासुद्धा सोबत घ्यायच्या असल्यास तेथील विधानसभा बरखास्त करावी लागणार आहे.

महाराष्ट्र व हरियानाचा प्रश्‍न नसला तरी झारखंडमध्ये काँग्रेस आघाडीचे सरकार आहे. त्यामुळे तेथील विधानसभा बरखास्त करण्यासाठी तेथील विधानसभेचा ठराव आवश्यक आहे. लोकसभा निवडणुकीसोबत जवळपास १० राज्यांच्या निवडणुका होऊ शकतात. यासोबत जम्मू व काश्मीरची निवडणूकही होऊ शकते.

मोदी व कोविंद अनुकूल

‘एक देश, एक निवडणूक’ या संकल्पनेची मांडणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेकदा केली आहे. निवडणुकीमध्ये अनेकदा विकास कामे खोळंबतात, प्रशासनाचा मोठा वर्ग यात अडकून राहतो, निवडणूक आचार संहितेमुळे विकास कामांमध्ये बाधा येते, तसेच निवडणूक यंत्रणा राबविण्यावर मोठा खर्च होतो, असा दावा पंतप्रधानांनी केला होता.

या विचाराशी तत्कालिन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी सहमती दर्शविली होती. केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि नीती आयोगानेसुद्धा ‘एक देश, एक निवडणूक’ या संकल्पेनेचे स्वागत केलेले आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने १९८३ मध्ये सुद्धा एक देश, एक निवडणूक संकल्पनेचे सूतोवाच केले होते.