नवी दिल्ली - अयोध्येतील वादग्रस्त जागेवर राम मंदिराच्या उभारणीचा मार्ग मोकळा करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने 9 नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात चार फेरविचार याचिका आज दाखल करण्यात आल्या.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

अयोध्येप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने 9 नोव्हेंबर रोजी ऐतिहासिक निकाल देताना वादग्रस्त 2.77 एकर जमीन या प्रकरणातील एक पक्षकार असलेल्या रामलल्लाला देण्यात येत असल्याचे म्हटले होते. तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने हा निकाल दिला होता. या निकालामुळे विवादित जागेवर राम मंदिर उभारण्याचा मार्ग न्यायालयाने मोकळा केला होता. तसेच, मशीद उभारण्यासाठी अयोध्येत पाच एकर जमीन सुन्नी वक्‍फ बोर्डाला देण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला होता. 

उपमुख्यमंत्रिपद आणि मंत्रिमंडळ विस्ताराचा सस्पेन्स आज संपणार ?

न्यायालयाच्या निकालाच्या विरोधात आज सर्वोच्च न्यायालयात चार फेरविचार याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. मौलाना मुफ्ती हसबुल्ला, मोहंमद उमर, मौलाना माहफुझूर रेहमान आणि मिसबाहुद्दीन यांनी स्वतंत्रपणे चार फेरविचार याचिका दाखल केल्या आहेत. या सर्वांना ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचा (एआयएमपीएलबी) पाठिंबा आहे. हे चौघेही अयोध्या खटल्यात पक्षकार होते. 

तनुश्री दत्ताची नाना पाटेकरांविरोधात पुन्हा याचिका 

यासंदर्भात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, चार फेरविचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय एआयएमपीएलबीकडून 17 नोव्हेंबर रोजी घेण्यात आला होता. त्यानुसार आज या चारही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या. 

अयोध्येप्रकरणी जमिनीच्या मालकी हक्कासंदर्भातील निकालामध्ये मुस्लिम समुदायावर अन्याय झाला असून, त्यावर न्यायालयाने फेरविचार करावा, अशी विनंती मौलाना मुफ्ती हसबुल्ला यांनी फेरविचार याचिकेत केली आहे. 

अयोध्या प्रकरणातील मूळ याचिकाकर्ते एम. सिद्दीक यांचे कायदेशीर वारसदार मौलाना सईद अशहद रशिदी यांनी पहिली फेरविचार याचिका 2 डिसेंबर रोजी दाखल केली आहे. रशिदी हे जमियत-उलेमा-ए-हिंदचे उत्तर प्रदेशचे अध्यक्ष आहेत.