नवी दिल्ली - आकाशवाणीवरून मराठीसह (Marathi) १४ भाषांत प्रसारित होणाऱ्या राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय बातमीपत्रांचे (Newspaper) वेगळे स्वरूप संपुष्टात आणून प्रादेशिक बातम्यांतच त्यांचे विलीनीकरण करण्याच्या निर्णयास केंद्र सरकारने (Central Government) तूर्त स्थगिती दिली आहे. (Freedom to the Newspapers Prakash Javadekar Instructions)

‘प्रसारभारती़’च्या सूत्रांनी या माहितीला दुजोरा दिला. काही दिवसांपूर्वी दै. ‘सकाळ’ने याबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध केले होते. केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिल्ली आकाशवाणीच्या वरिष्ठांकडून या संदर्भातील फायली मागवून घेतल्याची खात्रीलायक माहिती ‘सकाळ’ ला मिळाली आहे. ‘आपण सांगितल्याशिवाय याबाबत पुढे जाऊ नये’ अशा सूचना त्यांनी संबंधितांना दिल्याचेही समजते. १७ जून रोजी प्रादेशिक वृत्तविभागाचे उपसंचालक विराट मजबूर यांनी मुंबईसह १३ आकाशवाणी केंद्रांच्या वृत्तविभाग प्रमुखांना पत्र पाठवून १४ राष्ट्रीय बातमीपत्रांच्या विलीनीकरणाबाबतचे प्रस्ताव मागविले होते. आता याबाबत अकरा दिवस उलटले असले तरीसुद्धा दिल्लीतून प्रादेशिक केंद्रांना ही बातमीपत्रे प्रसारित करणे बंद करण्याबाबतच्या सूचना देण्यात आलेल्या नाहीत. अर्थात हा निर्णय स्थगित असून तो रद्द झालेला नाही याकडेही आकाशवाणीच्या अधिकाऱ्यांनी लक्ष वेधले.

बातमीपत्रांचा इतिहास

मजबूर यांच्या पत्रानुसार काही राज्यांनी दिल्लीला हवे तसे प्रस्ताव तयार करून पाठविले आहेत. मात्र पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र यासारख्या भाजपची सत्ता नसलेल्या राज्यांतून तसे प्रस्ताव अद्याप पाठविण्यात आलेले नाहीत.

आकाशवाणीच्या दिल्ली केंद्रावरून देशातील प्रादेशिक भाषांत राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय बातमीपत्रे प्रसारित करण्यास स्वातंत्र्यपूर्व काळातच सुरवात झाली होती. मराठी, गुजराती, तमीळ, तेलगू, पुश्तू व बंगाली (सुरवात १९३९), काश्मिरी व कन्नड (१९४७), पंजाबी (१९४८) कोकणी (१९५०) या भाषक बातमीपत्रांना एक मोठा इतिहास होता. कालांतराने दिल्लीतील ही बातमीपत्रे अन्य राज्यांत हलविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळातच ही योजना प्रस्तावित होती. मात्र तत्कालीन माहिती-प्रसारण मंत्री दिवंगत सुषमा स्वराज यांच्या पुढाकाराने ते प्रयत्न थांबले. नरेंद्र मोदी सरकार २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यावर पुन्हा बातमीपत्रांच्या स्थलांतराला वेग आला होता.

केंद्र सरकारचा ताजा निर्णय स्वागतार्ह असून ७ दिवसांतच राष्ट्रीय बातमीपत्रे बंद करण्याच्या योजनेला सुरुंग लागला हेही नसे थोडके. मात्र या बातम्यांवर अजूनही टांगती तलवार कायम आहे. मराठीसह सर्व राष्ट्रीय बातमीपत्रे पुन्हा दिल्लीतील आकाशवाणी भवनातून प्रसारित करण्यात यावीत अशी मागणी आपण मंत्री जावडेकर यांच्याकडे केली आहे.

- श्रीपाद जोशी, संयोजक महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडी

निर्णयच रद्द करा

या स्थगितीच्या निर्णयाबाबत मराठी वृत्तविभागाच्या निवृत्त प्रमुख मृदुला घोडके यांनी समाधान व्यक्त केले असून, हा निर्णय पूर्ण रद्द व्हावा अशी अपेक्षा व्यक्त करून त्या म्हणाल्या की, ‘राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय बातम्या भारतीय भाषांतून प्रसारित करण्यामागे एक विशिष्ट उद्देश होता. या बातम्यांचे वेगळे स्वरूप व वैशिष्ट्य आहे. ते जपायला हवे व ही केंद्राची जबाबदारी आहे. नोकरशाहीच्या मर्जीनुसार बातमीपत्रे बंद करणे योग्य नाही.’