नवी दिल्ली : भारत सरकारने फ्रान्सकडून 36 राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्याची घोषणा केल्यानंतर महिनाभरातच अनिल अंबानी यांच्या मालकीच्या "रिलायन्स कम्युनिकेशन्स'शी संबंधित फ्रान्समधील उपकंपनीचा 143.7 दशलक्ष युरोंचा (1120 कोटी रुपये) कर तेथील सरकारने 2015 मध्ये माफ केल्याचा दावा फ्रान्समधील आघाडीचे दैनिक "ल मॉंद'ने केला आहे. या गौप्यस्फोटामुळे केंद्र सरकारच्या अडचणींमध्ये आणखी भर पडणार असून, कॉंग्रेसनेही याच मुद्यावरून सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला आहे. संरक्षण मंत्रालय आणि "रिलायन्स कम्युनिकेशन'ने मात्र हा दावा फेटाळून लावला आहे. 

कायदेशीर चौकटीमध्येच कर वाद मिटविण्यात आला असून, ही सोय फ्रान्समध्ये कार्यरत सर्व कंपन्यांना असल्याचा दावा "रिलायन्स'कडून करण्यात आला आहे. मूळ 151 दशलक्ष युरोंचा करासंबंधीचा वाद मिटविण्यासाठी फ्रान्समधील कर अधिकाऱ्यांनी "रिलायन्स फ्लॅग अटलांटिक फ्रान्स' या कंपनीकडून 7.3 दशलक्ष युरोंचा निधी स्वीकारल्याचे संबंधित दैनिकाने म्हटले आहे. "रिलायन्स फ्लॅग' या कंपनीची फ्रान्समधील केबल नेटवर्क आणि दूरसंचार क्षेत्रातील पायाभूत सेवांमध्ये मोठी गुंतवणूक आहे. या वृत्तावर बोलताना संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे, की "करासंदर्भातील वाद आणि राफेल खरेदी यांचा संबंध जोडणे पूर्णपणे चुकीचे असून, जाणीवपूर्वक चुकीची माहिती देण्याचा हा प्रयत्न आहे. संबंधित कंपनीला मिळालेली कर सवलत आणि भारत सरकारकडून केली जाणारी विमान खरेदी याचा केवळ अंदाज लावून अशा प्रकारची बातमी देण्यात आली आहे. या सगळ्याचा राफेल विमान खरेदीशी काहीही संबंध नाही.' राफेल विमानांच्या खरेदीवरून कॉंग्रेसने याआधीच केंद्र सरकारला धारेवर धरले असून, आता फ्रेंच वृत्तपत्राच्या नव्या दाव्यामुळे सरकारच्या अडचणींमध्ये भर पडली आहे. 

आधी नकार 
फ्रान्समधील कर अधिकाऱ्यांनी अधिक तपास केला असता, अनिल अंबानी यांच्या कंपनीकडून 2007 ते 2010 या काळासाठी 60 दशलक्ष युरो एवढी रक्कम येणे अपेक्षित असल्याचे आढळून आले होते. यावर तोडगा काढण्यासाठी रिलायन्सकडून 7.6 दशलक्ष युरोंची रक्कम देण्याची तयारी दर्शविण्यात आली होती, पण कर अधिकाऱ्यांनी ती रक्कम स्वीकारण्यास नकार दिला. यानंतरच याच कर अधिकाऱ्यांनी 2010 ते 2012 या काळामध्ये आणखी चौकशी करून कंपनीला अतिरिक्त 91 दशलक्ष युरो एवढी रक्कम भरण्यास सांगितल्याचे "ल मॉंद'ने म्हटले आहे. 

राफेलनंतर चित्र बदलले 
पुढे एप्रिल 2015 पर्यंत रिलायन्सकडून फ्रेंच अधिकाऱ्यांना कराच्या रूपाने द्यावयाची रक्कम 151 दशलक्ष युरोंवर पोचली. यानंतर सहा महिन्यांमध्येच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पॅरिसमध्ये राफेल विमानांच्या कराराची घोषणा केली. या करारानंतर फ्रान्सच्या कर अधिकाऱ्यांनी नमती भूमिका घेत मूळ 151 दशलक्ष युरोंच्या बदल्यात केवळ 7.3 दशलक्ष युरो एवढी रक्कम स्वीकारल्याचे संबंधित दैनिकाने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तात म्हटले आहे.