अंतिम अधिसूचना काढण्यास गुजरात उच्च न्यायालयाची स्थगिती

अहमदाबाद: गीर अभयारण्याभोवतीचे "पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र' (ईएसझेड) कमी करण्याच्या सुधारित प्रस्तावावर अंतिम अधिसूचना काढण्यास गुजरात उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. खाण आणि पर्यटन उद्योजकांच्या फायद्यासाठी गीर अभयारण्य आणि राष्ट्रीय उद्यानाभोवतीचे संवेदनशील क्षेत्र कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचा आरोप आहे.

गीर हे आशियाई सिंहांचे अखेरचे आश्रयस्थान आहे, त्यामुळे या अभयारण्याचे संवेदनशील क्षेत्र कमी करण्याचा सुधारित प्रस्ताव राज्य सरकारने मांडताच त्याला विरोध करणारी याचिका पर्यावरण कार्यकर्ते वीरेन पंड्या यांनी दाखल केली होती. पूर्वीच्या प्रस्तावाप्रमाणे गीरभोवतीच्या संवेदनशील क्षेत्राचा आकार 3.32 लाख हेक्‍टर होता. सुधारित प्रस्तावामध्ये तो लक्षणीयरीत्या कमी करून केवळ 1.14 लाख हेक्‍टर इतकाच नक्की करण्यात आला होता. यामुळे अभयारण्याच्या सीमेपासून अंतर्गत भागापर्यंत असलेला बफर झोनचा पट्टा 8 ते 17 किलोमीटरवरून थेट 500 मीटर ते 4 किमी अंतराचाच राहणार होता. पूर्वीच्या बफर झोनमध्ये 291 गावांचा समावेश होता, तर नव्या प्रस्तावानुसार ही संख्याही 119 पर्यंत घटणार होती. या बफर झोनमध्ये औद्योगिक आणि व्यावसायिक कामांना बंदी असते.

अभयारण्यांचे बफर झोन किमान 10 किमी अंतराचे असावेत, अशी सर्वोच्च न्यायालयाची मार्गदर्शक सूचना असल्याचे पंड्या यांनी न्यायालयात सांगितले. मात्र, राज्य सरकारने सुधारित प्रस्तावामध्ये या सूचनेचा भंग केल्याचे पंड्या यांचे म्हणणे आहे.

सिंहांच्या अस्तित्वाला धोका
बफर झोन कमी केल्यास येथे औद्योगीकरण वाढून सिंहांच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण होईल, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. गीरमधील 523 सिंहांपैकी 168 सिंह बफर झोनमध्ये वावरतात. या भागातील सिंह सध्याच शिकार आणि रस्ते अपघातांना बळी पडत आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये गीरच्या बाहेर सुमारे 25 सिंहांना अनैसर्गिक मृत्यू आला आहे.