Supreme Court:

सुप्रीम कोर्टाने आंध्र प्रदेशच्या कायद्यानुसार 'तूप' पशुधन म्हणून घोषित करणाऱ्या राज्य सरकारच्या 1994 च्या अधिसूचनेवर शिक्कामोर्तब केले आहे ज्यामध्ये बाजार समित्यांना त्याच्या विक्री आणि खरेदीवर शुल्क आकारण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. तूप विक्री आणि खरेदीवर विपणन शुल्क आकारण्याशी संबंधित प्रश्नाव्यतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालयाने आंध्र प्रदेश (कृषी उत्पादन आणि पशुधन) बाजार अधिनियम 1966 च्या तरतुदींनुसार पशुधन उत्पादन आहे की नाही हे ठरवायचे होते.

तूप हे पशुधन उत्पादन नाही कारण ते थेट गायी आणि म्हशींपासून मिळत नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याने केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध संगम मिल्क प्रोड्युसर कंपनी लिमिटेडची याचिका फेटाळून लावल्याने राज्यातील बाजार समित्यांमधून त्याच्या विक्री आणि खरेदीवर शुल्क आकारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

तूप हे पशुधनाचे उत्पादन नाही हा युक्तिवाद निराधार आहे. कोणत्याही तर्कविरहित आहे... आंध्र प्रदेश (कृषी उत्पादन आणि पशुधन) बाजार कायदा, 1966 च्या कलम 2(v) अंतर्गत पशुधन परिभाषित केले आहे, जेथे गायी आणि म्हशी हे पशुधन आहेत. म्हणून निर्विवादपणे तूप हे दुधाचे उत्पादन आहे, जे पशुधनाचे उत्पादन आहे, असे न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती एसव्हीएन भाटी यांच्या खंडपीठाने सांगितले.

नेमकी केस काय आहे?

हे प्रकरण 1994 च्या सरकारी अधिसूचनेशी संबंधित आहे. ज्यामधे आंध्र प्रदेशच्या अधिसूचित बाजार क्षेत्रांमध्ये खरेदी आणि विक्रीचे नियमन करण्याच्या उद्देशाने तूप हे पशुधन उत्पादनांपैकी एक म्हणून अधिसूचित केले. या अधिसूचनेला याचिकाकर्त्यांनी (पशुधन उत्पादनांचे उत्पादक) दोन कारणास्तव आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

पहील कारण तूप हे पशुधनाचे उत्पादन नाही. त्यामुळे त्याचे नियमन आणि अधिसूचित केले जाऊ शकत नाही. दुसरे कारण म्हणजे अधिसूचना कायद्यानुसार वाईट आहे. कारण कायद्याच्या कलम 3 अंतर्गत विहित केलेल्या प्रक्रियेचे (ज्यामध्ये मसुदा अधिसूचनेचे प्रकाशन आणि आक्षेप मागवणे समाविष्ट आहे) पालन झाले नाही.

अपीलमध्ये प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयासमोर आले, यावेळी दोन मुद्द्यांवर युक्तिवाद झाला. 1966 कायद्याच्या तरतुदीनुसार तूप हे पशुधनाचे उत्पादन आहे का? आणि 1994 च्या अधिसूचनेने कायद्याच्या तरतुदींचे पालन केले आहे की नाही? (Latest Marathi News)

पहिल्या मुद्द्यावर, न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या या युक्तिवादाशी सहमती दर्शवली. कोर्टाने म्हटले की जरी प्रक्रिया करून दूधापासून तूप मिळत असले तरी ते कायद्याच्या उद्देशाने आणि बाजार फी भरण्यासाठी पशुधनाचे उत्पादनच राहते.