नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने जीएम मोहरीच्या वाणाला मान्यता देण्याचे नुकतेच जाहीर केले. मात्र यामुळे संघाच्या कपाळावर आठ्या पडल्या असून, हा अवैद्यानिक निर्णय कृषी क्षेत्रातील संबंधितांशी चर्चा न करताच घेतल्याने हा बेजबाबदारपणाचा निर्णय तत्काळ मागे घ्यावा, अशी जोरदार मागणी संघपरिवारातील भारतीय किसान संघ यांनी केली आहे. जीएम मोहरीला मान्यता देणाऱया केंद्रीय जनुकीय अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिती (जीईएसी) या केंद्राच्या अखत्यारीतील संस्थेवर तर किसान संघाने अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत.

मोदी सरकार देशात सत्तेवर आल्यापासून गेली ८ वर्षे संघपरिवार व संघनेते थेट केंद्राच्या निर्णयांवर टीका करण्याचे टाळतात असे दिसले आहे. सरकारच्या एखाद्या मुद्यावर टीका भारतीय मजदूर संघही करत आलेला आहे. त्यांची टीका अल्पकाळात शांत होते. मात्र मोदी सरकारच्या निर्यणावर टीका करताना एखाद्या निर्णयात गैरव्यवहार झाल्याचा संशय किसान संगाने घेतला असून हा याप्रकारचा पहिलाच प्रसंग मानला जातो.

देशाची खाद्यतेलावरील निर्भरता कमी करून या क्षेत्रात आत्मनिर्भरता आणण्याच्या दृष्टीने केंद्रीय वैज्ञानिक संशोधन संस्थेने जीएम मोहरीच्या व्यापक लागवडीला परवानगी देण्याचे जाहीर केले. त्यानंतर या संस्थेने मोहरी संशोधन क्षेत्रातील शास्त्रज्ञांनाही पत्रे लिहून सूचना गागविल्या आहेत. जीएम मोहरीचे नवे वाण अधिक सकस असेल असे धोरणकर्त्यांचे मत आहे. हा प्रस्ताव आता अंतिम मंजुरीसाठी केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या वेशीवर आहे. मात्र जीएम मोहरीवर अनेक शंकाही असल्याचे किसान संघाने म्हटले आहे. जीएम मोहरी ही पुरूषांतील वंध्यत्व व नपुंसकात्वाच्या समस्यांवर उपचारासाठी वापरली जाते तसेच तणनाशकासाठी वापरली जाते. असेही सांगितले जाते. असे सांगून किसान संघाने म्हटले आहे की जीएम मोहरीच्या वैज्ञानिक क्षमतेबाबत अजूनही भारतात प्रचंड शंका असताना याला पेरणीसाठी सरसकट परवानगी देण्याचा निर्णय जीईएसी सारख्या संस्थेने परस्पर कसा घेतला.

हा निर्मय अवैज्ञानिक, बेकायदेशीर व बेजबाबदारपणाचा आहे असाही हल्ला किसान संघाने केंद्रावर चढविला आहे. हा निर्णय घेताना काही देणे घेणे किंवा तोडपाणी झाले काय, तसे असेल तर ईडी व आयकर विबाग तो विषय हाताळतील असाही गंभीर ठपका किसान संघाने ठेवला आहे. यातून जर, जीएम मोहरी खआऊ नका असे वातावरण शेतकऱयांत तयार झाले तर जे शेतकरी देशी मोहरीची लागवड करतात तेही अडचणीत येतील असेही किसान संघाने म्हटले आहे.

हे प्रकार सक्षम पर्यावरण मंत्रालयात घडत आहेत असे सांगून किसान संघाने अमित शहा यांचे विश्वासू पर्यावरणमंत्री भूपेंद्र यादव यांच्यावरही नेम धरला आहे. मोहरी तेलाबाबत भारताला स्वयंपूर्ण बनवायचे असेल तर त्यासाठी केंद्राने आधी मोहरीला चांगली किंमत जाहीर करण्याबरोबरच त्याच्या खरेदीची व्यवस्था करावी, मग वर्षभरात-दोन चार वर्षांत डाळींसारख्या तेलबियांमध्ये स्वयंपूर्ण व्हावे. तसे झाले तर जीएम मोहरीला मंजुरी देण्यासारख्या वैज्ञानिक फसवणुकीची गरज भासणार नाही आणि जीईएसीसारख्या सारख्या संस्थेला असे अवैज्ञानिक - बेकायदेशीर आणि बेजबाबदार निर्णय घेण्यास भाग पाडले जाणार नाही असा हल्लाबोल किसान संघाने केला आहे.