नवी दिल्ली - गोवा विधानसभेतील सदस्यांनी वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) विधेयकास एकमताने मंजुरी दिली. अप्रत्यक्ष करांसाठी पर्याय असणाऱ्या जीएसटीची अंमलबजावणी सुरु झाल्यानंतर गोव्याला कोणतेही नुकसान होणार नाही असे आश्वासन मनोहर पर्रीकर यांनी यावेळी सभागृहातील सदस्यांना दिले. 

"जीएसटी लागू झाल्यानंतर गोव्याला फारसे नुकसान नुकसान होणार नाही. परंतु जरी काही नुकसान झालंच तर केंद्र सरकारकडून याची भरपाई दिली जाईल", असे पर्रीकर यावेळी म्हणाले. यानंतर सर्व सभागृहात एकमताने या विधेयकाला मंजुरी मिळाली. 

इतर राज्यांच्या तुलनेत गोव्यात करांचा दर वाजवी आणि कमी आहे. यामुळे एकदा जीएसटीची अंमलबजावणी राज्यासाठी सोपी होईल. याशिवाय, हा कर पर्यटन क्षेत्रासाठी फायदेशीर ठरेल असेही ते यावेळी म्हणाले. पहिल्याच वर्षी गोव्याला 600 ते 1000 कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला. 

राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी गेल्या महिन्यात वस्तू आणि सेवा कर विधेयकांना (जीएसटी) मंजुरी दिली आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेने मंजुरी दिल्यानंतर आज (गुरुवार) राष्ट्रपतींनी जीएसटी विधेयकावर स्वाक्षरी केली आहे. जीएसटी विधेयकाला 29 मार्च रोजी लोकसभेत तर 6 एप्रिलला मंजुरी देण्यात आली होती. राष्ट्रपतींनी "जीएसटी'च्या समन्वित, केंद्रीय, राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांसाठीच्या चार वित्त विधेयकांना मंजुरी दिली आहे.