पुणे : मांडवीच्या मुखापासून भरती रेषेची आखणी गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने करू नये. हे काम चेन्नई येथील निरंतर किनारी व्यवस्थापनासाठीचे राष्ट्रीय केंद्राकडून करून घ्यावे असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आज दिला. कांपाल येथील मेरियॉट ह़ॉटेलकडून सीआरझेडचे उल्लंघन झाल्याचा दावा करणारी गोवा फाऊंडेशनची याचिका न्यायालयाने आज निकालात काढली.

या हॉटेलने सीआरझेडचे उल्लंघन केले नाही असे दर्शवणारे दोन अहवाल प्राधिकरणाने गेल्या काही वर्षात न्यायालयात सादर केले होते. त्यासाठी भरती रेषेची आखणी करण्याचेही प्रयत्न चालवले होते.  या साऱ्याची दखल घेत प्राधिकरणाने भरती रेषा न आखता चेन्नईतील संस्थेकडून हे काम करून घ्यावे असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.

फाऊंडेशनने १९९३ मध्ये याचिका सादर करून हा विषय न्यायालयासमोर मांडला होता. ती याचिका निकालात काढताना उच्च न्यायालयाने भरती रेषा आखून हॉटेलने सीआरझेडचे उल्लंघन करून बांधकाम केले की नाही हे प्राधिकऱणाने ठरवावे असा आदेश दिला होता. मात्र प्राधिकरणाने हॉटेलचे बांधकाम वाचविण्यासाठी अहवाल सादर केल्याने याचिकादार गोवा फाऊंडेशनने न्यायालयासमोर मांडले. ते ग्राह्य धरून भरती रेषेची आखणी करण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. आता हे काम चेन्नईतील संस्थेकडून करवून घ्यावे लागणार आहे. योगायोगाने याच संस्थेकडे राज्य सरकारने गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्याचे काम सोपवले आहे.