पणजी (गोवा) : माहिती अधिकाराचा कायदा हा सर्वसामान्यांच्या हातात आलेले योग्य असे हत्यार आहे. मात्र अलीकडे त्याचाही गैरवापर होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. तो गैरवापर होऊ न देण्याचेच आव्हान आहे, असे मत राज्य माहिती आयुक्त ज्युईनो डिसोझा यांनी 'गोमन्तक'शी बोलताना व्यक्त केले. आपण त्या संदर्भात काही निवाडे दिल्याचा संदर्भ त्यांनी दिला.

ते म्हणाले, माहितीचा अधिकाराखाली माहिती का हवी हेही स्पष्ट झाले पाहिजे. हेतू शुद्ध असेल तर माहिती पुरविली जावी. मात्र त्या माहितीचा गैरवापर होणार असेल वा सतावणूक करण्यासाठी वारंवार माहिती विचारली जात असेल तर तेही ओळखले गेले पाहिजे. अशी माहिती नाकारली गेल्यानंतर माहिती आयुक्तांसमोर अर्जदार येतो. त्यावेळी हेतू तपासून निर्णय दिला जातो. अलीकडे एका सरकारी कर्मचाऱ्याने आपल्या कार्यालयासंदर्भातील माहिती विचारली होती. एक दोन नव्हे आठ अर्ज त्यासाठी केले होते. वर्षभर हा प्रकार सुरूच होता. सतावणूक करण्यासाठीच ही माहिती विचारली जात असल्याची खात्री पटल्यावर मी त्या कर्मचाऱ्याने केलेले अपील फेटाळून लावले. 

याविषयी एखादे उदाहरण द्या असे सांगितल्यावर ते म्हणाले, विधानसभा सचिवालयातील एका कर्मचाऱ्याने माहिती अधिकाराखाली माहिती मागविण्याचा सपाटा लावला होता. सुनावणीवेळी विधिमंडळ सचिव निळकंठ सुभेदार आणि अवर सचिव लिगीया गुदिन्हो यांनी अर्जदाराला बढती नाकारल्याचा राग वारंवार माहिती विचारून अर्जदार काढत असल्याचा मुद्दा मांडला. माहिती मागितल्यावर ती मिळाली नसल्याचा कांगावा करायचा व अपील करायचे. त्यानंतर आयोगाकडे धाव घ्यायची असे अर्जदार करत असे. हे सारे खरे असल्याचे माहिती अधिकाऱ्यांनी लेखी स्वरूपात आयोगाला दिले. त्यामुळे अपिल फेटाळली गेली. माझ्या आदेशात मी स्पष्टपणे म्हटले आहे, की माहिती पुरविण्यामुळे जनतेच्या पैशांचा अपव्यय, अधिकाऱ्यांचा वेळ वाया जाऊ नये. 

अर्जदाराचा मृत्यू झाल्यास आयोगासमोरील खटला सुरू राहतो की नाही असाही प्रश्‍न चर्चेला आला होता. त्यावेळी मी निवाडा दिला की अर्जदाराच्या मृत्यूसोबत खटलाही निकाली निघतो. याचे साधे कारण म्हणजे माहितीच्या अधिकारात मागितलेली माहिती ही व्यक्तिगत बाब असते. माहिती न मिळाल्याने वा मिळालेली माहिती योग्य न वाटल्याने ती व्यक्ती आयोगात आलेली असते. त्या अर्जदाराच्या मृत्यूसोबत माहिती मागण्याचे कारणही संपते. कारण तीच माहिती ज्यांना हा खटला चालला पाहिजे होता, असे वाटत असते ते मागवू शकतात. त्यांना तसे करण्यापासून कायदा परावृत्त करत नाही. त्यामुळे अर्जदाराच्या मृत्यूसोबत माहिती अधिकाराचा खटलाही संपतो, असा हा निवाडा आहे. 

माहिती आयुक्त म्हणून काम करताना अनेक अनुभव येत असतात त्याविषयी सांगताना ते म्हणाले, सरकारी वकिलांच्या जागा भरण्यासाठी सरकारने अर्ज मागवले होते. काही जणांची निवडही सरकारने केली. त्यांची वैयक्तिक माहिती एकाने माहिती अधिकारात अर्ज देऊन मागितली. त्याला त्या वकिलांनी विरोध केला. त्यामुळे ती माहिती देता येणार नाही, असे संबंधित खात्याच्या माहिती अधिकाऱ्याने अर्जदाराला कळविले. अर्जदाराने त्याविरोधात आयोगात दाद मागितली. खटला सुरू झाला त्यावेळी माहिती वैयक्तिक स्वरूपाची असल्याने देता येणार नाही. विरोधात माहिती ही सरकारी पदावरील नियुक्तीसाठीची असल्याने ती सार्वजनिक असावी असे मुद्दे एकमेकांना भिडले. आयुक्त म्हणून माझी त्यावेळी कसोटी होती. शेवटी मी सार्वजनिक पदासाठी अर्ज केलेल्या अर्जदाराची माहिती ही गोपनीय असू शकत नाही. कारण दुसऱ्या कोणाला आपणावर अन्याय झाला असे वाटू शकते. त्यामुळे ती माहितीच्या अधिकारात मागितली जाऊ शकते, असा निवाडा मी दिला. 

'मोपा'चा किस्सा.. 
मोपा विमानतळ प्रकल्पाला म्हणजेच नागरी हवाई वाहतूक खात्याला माहिती अधिकारी कसा मिळाला? याचा किस्सा सांगताना ते म्हणाले, एका व्यक्तीने विशेष भू-संपादन अधिकाऱ्याकडे मोपा विमानतळासाठी संपादित जमीनविषयक माहिती मागितली. त्या अधिकाऱ्याच्या कार्यालयातून अर्जदाराला माहितीसाठी पैसे भरण्यासाठी पत्रही पाठविण्यात आले. नंतर मात्र तो अधिकारी माहिती अधिकारी नसल्याचे सांगत माहिती देता येणार नाही, अशी भूमिका घेण्यात आली. आयोगात हे प्रकरण पोचल्यावर खात्याला माहिती अधिकारीच नसल्याची धक्‍कादायक बाब उघड झाली. मात्र अंतिम सुनावणीआधी माहिती अधिकारी नेमला गेला आणि ते प्रकरण मिटले.