नवी दिल्ली : दिल्लीच्या हवा प्रदुषणासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात विविध याचिकांवर आज सुनावणी पार पडली. यावेळी सुप्रीम दिल्ली, पंजाब आणि हरयाणाच्या सरकारांना पुन्हा एकदा धारेवर धरलं. या राज्य सरकारांनी प्रदुषण नियंत्रणासाठी काय उपाययोजना केल्या असा सवाल कोर्टानं केला आहे.

कदाचित पाऊस पाडून देवच आता प्रदुषण नियंत्रणासाठी मदतीला आला आहे. पण यासाठी सरकार कुठल्याही धन्यवादास पात्र नाही, असा टोलाही कोर्टानं लगावला आहे. (Have Heard Prayers No Thanks To Govt Supreme Court On Air Pollution)

सरकारांना झापलं

सुप्रीम कोर्टानं सरकारांकडं विचारणा केली की, दरवर्षी हस्तक्षेप केल्यानंतरच वायू प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी गती का येते? सुनावणीदरम्यान, अॅमिकस क्युरी अपराजिता सिंह यांनी सांगितले की, 24 टक्के वायू प्रदूषणात कोळसा, फ्लायऍशचा 17 टक्के आणि वाहनांच्या प्रदूषणाचा 16 टक्के हिस्सा आहे. (Latest Marathi News)

दिल्लीतील रात्रभर आणि सकाळच्या पावसानं प्रदूषण थोडं कमी करण्यास मदत झाली. याबद्दल बोलताना न्यायालयानं निरीक्षण नोंदवलं की, "देवानं लोकांच्या प्रार्थना ऐकल्या असतील आणि हस्तक्षेप केला असेल, यात सरकारचे आभार मानण्याचं कारण नाही"

शेतकऱ्यांचा मुद्दा आता राजकीय

यावेळी विशेषत: पंजाबमधील शेतात पिकांच्या काढणीनंतर राहिलेले अवशेष पेटवण्याच्या घटनांबाबत न्यायालयानं निरीक्षणं नोंदवली आणि सरकारला सांगितलं की, शेतकऱ्यांना पिकांच्या अवशेषांची विल्हेवाट लावण्यासाठी अधिक शाश्वत माध्यमांकडं वळण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं पाहिजे.

"शेतकऱ्याला बदलण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं पाहिजे, तुम्ही त्यांच्यावर एफआयआर नोंदवाल, ते पुन्हा मागे घेतले जातील कारण हा पुन्हा एक राजकीय मुद्दा आहे, अशी टिप्पणीही सुप्रीम कोर्टानं यावेळी केली.

साम-दाम, दंड, भेद तत्वाचा वापर

आपला आदेश सुनावताना सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं की, "आम्हाला असं सांगण्यात आलं की, शेतातील आग आटोक्यात आणण्यासाठी 'साम-दाम दंड भेद' तत्वाचा वापर केला जात आहे आणि केला जाईल. पंजाबमध्ये शेतात आगी लावण्याचं प्रमाण जास्त असल्यानं हा संदर्भ इथं लागू होईल. पण याचा अर्थ असा नाही की इतर राज्यांमध्ये हे होत नाही"