मुंबई : सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाच्या (Government bank privatization) निषेधार्थ गुरुवार व शुक्रवार (16 व 17 डिसेंबर) असे दोन दिवस देशातील सरकारी बँकांमधील कर्मचारी संपावर (employee strike) जातील. युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियनतर्फे (United forum of bank union) ही माहिती प्रसिद्धीस देण्यात आली आहे. बँकिंग कायदा अधिनियम विधेयक सध्या संसदेसमोर चर्चेसाठी असून ते मंजूर झाले तर आयडीबीआय (IDBI) व दोन सरकारी बँकांचे खासगीकरण शक्य होईल. त्यानंतर इतरही सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाचा मार्ग मोकळा होईल. मात्र असे खासगीकरण हे या बँकांमधील खातेदार तसेच सर्वसामान्य शेतकरी, गरीब जनता यांच्यासाठी धोकादायक ठरेल, असा फोरमचा दावा आहे.

आतापर्यंत पीककर्ज, पीकविमा, प्रधानमंत्री आवास योजना, कृषीकर्ज तसेच गरीबांना साह्य करण्याच्या वेगवेगळ्या सरकारी योजना यात राष्ट्रीयीकृत बँकांचा सहभाग मोठा म्हणजे 90 टक्के आहे. खासगी बँकांचा या योजनांमधील सहभाग अत्यंत कमी आहे. ग्रामीण भागात खासगी बँकांच्या अत्यंत कमी शाखा आहेत. इतकी वर्षे ही कामे करताना सरकारी बँका नफाच कमवीत होत्या, मात्र आता बड्या उद्योगपतींच्या बुडित कर्जांमुळे त्यांचा तोट्याचा डोंगर वाढला आहे.

त्यातच सार्वजनिक बँकांचे खासगीकरण झाल्यास हे चक्र उलटे फिरेल व ग्रामीण भागातील तोट्याच्या ठिकाणच्या शाखा बंद केल्या जातील. सामान्यांसाठीचे कर्ज व योजना बंद होतील आणि विकासचक्रातून सामान्य माणूस बाहेर फेकला जाईल, अशी भीतीही फोरमचे निमंत्रक देवीदास तुळजापूरकर यांनी व्यक्त केली आहे. हे टाळण्याच्या हेतूने सरकारवर दडपण आणण्यासाठी हा संप असून महाराष्ट्रातही संपाच्या दिवशी मोर्चे, निदर्शने, धरणे होतील. मुंबईतील बँक कर्मचारी व अधिकारी यांचा मेळावा उद्या सकाळी अकरा वाजता आझाद मैदानात होईल. केंद्र सरकारने खासगीकरणाचा फेरविचार केला नाही तर फोरमतर्फे हे आंदोलन तीव्र करून बेमुदत संपाचाही विचार केला जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.