मुंबई - राज्यातील खरेदी केंद्रांवर 22 एप्रिल पर्यंत शेतकऱ्यांनी आणलेली सर्व तूर राज्य शासन खरेदी करणार असून यासाठी 1 हजार कोटी रुपये उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. शेतकऱ्यांच्या नावावर तूर विक्रीसाठी आणणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिली.

मंत्रालयात आज (मंगळवार) तूर संदर्भात आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी बोलताना फडणवीस म्हणाले, 'गेल्या 10 वर्षात प्रथमच 5050 रूपये हमी भाव देवून यावर्षी सर्वाधिक तूर खरेदी करण्यात आली आहे. राज्यातील विक्रमी तूर उत्पादन पाहून राज्य शासनाने तूर खरेदीची मुदत प्रथम 15 मार्चवरून 15 एप्रिल करण्याची केंद्र शासनाकडे विनंती केली. त्यानंतर तूर शिल्लक राहिल्याचे निर्दशनास आल्यानंतर ही मुदत पुन्हा 22 एप्रिलपर्यंत वाढविण्यात आली. यंदा राज्य शासनाने आतापर्यंत जवळपास 4 लाख टन तूर खरेदी केली असून ती जवळपास 25 पटीने अधिक आहे. खरेदी केंद्रांवर 22 एप्रिल रोजी ज्या शेतकऱ्यांनी आणली आहे, त्यांची सर्व तूर खरेदी करण्यात येणार आहे. मात्र, ही तूर शेतकऱ्यांची आहे की व्यापाऱ्यांची याची तपासणी करण्यात येणार आहे. जर व्यापाऱ्यांनी तूर खरेदीसाठी आणलेली असेल तर त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल. ज्यांनी मोठ्या प्रमाणात तूर विक्रीसाठी आणली आहे, त्यांच्या सातबारा उतारा तपासणी आणि लागवडीसंदर्भातील माहिती सॅटेलाईटद्वारे घेण्यात येणार आहे. खरेदी करण्यात आलेल्या तुरीचे पैसे सात दिवसाच्या आत शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहेत', असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. 'तूर खरेदी करण्यासाठी एक हजार कोटी रुपये उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. या तूर खरेदीसाठी लागणाऱ्या बारदाना खरेदीचे अधिकार स्थानिकस्तरावर जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तत्काळ बारदाने खरेदी करून केंद्रांवर उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत', असेही फडणवीस यांनी सांगितले.

'यंदा देशात एकूण 11 लाख टन तूर खरेदी झाली आहे. यापैकी राज्यात सुमारे 40 टक्के म्हणजेच 4 लाख टन आतापर्यंत तूर खरेदी करण्यात आली आहे. तर कर्नाटक राज्याने 2 लाख टन, तेलंगणा 1.6 लाख टन, गुजरात 1.25 लाख टन, मध्यप्रदेश 0.85 लाख टन तूर खरेदी झाली आहे. राज्यात 2012-13 साली तुरीचे उत्पादन अधिक झाले होते. त्यावेळी 20 हजार टन एवढी तूर खरेदी झाली होती', अशी माहितीही फडणवीस यांनी दिली.

यावेळी पणनमंत्री सुभाष देशमुख, कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीष बापट, पशुसंवर्धनमंत्री महादेव जानकर, मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर, कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव डी.के.जैन, पणन विभागाचे अपर मुख्य सचिव सुनिल पोरवाल, अन्न्‌ नागरी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव एस.एस.संधू, मार्केटिंग फेडरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रीमती केरकट्टा, संबधित अधिकारी उपस्थित होते.