नवी दिल्ली : काही सेकंदांचे व्हिडीओ बनवून सोशल मिडीयावर तरुणाईला वेड लावणाऱ्या टिक-टॉक अॅपवर बंदी आणण्याचे आदेश केंद्र सरकारने दिले आहेत. या आदेशामुळे आता टिकटॉक अॅप डाऊनलोड करता येणार नाही. मात्र, ज्यांनी हा अॅप डाऊनलोड केला आहे त्यांना तो नेहमीप्रमाणे वापरता येणार आहे. सरकारच्या आदेशानुसार गुगल आणि अॅपलला प्ले स्टोअरमधून टिकटॉक अॅप हटवावा लागणार आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणी मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.  

सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीनंतर केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने हा आदेश दिला आहे. देशात तब्बल 9 कोटी लोक हा अॅप वापरतात. मात्र, काही जणांकडून त्याचा गैरवापर होत असून, अश्लिल भाषा, चित्रफितींना प्रोत्साहन देण्यासाठी याचा वापर होत आहे. याला विरोध करणारी जनहीत याचिका मद्रास उच्च् न्यायालात दाखल करून टिकटॉकवर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावनी देताना मद्रास उच्च न्यायालयाने टिकटॉकवर बंदी घालण्याचा आदेश दिला होता. या निर्णयाविरोधात टिकटॉक कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवत या अॅपवर बंदी कायम ठेवली. या प्रकरणी २२ एप्रिल ला पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. 

या अॅपला पुर्वी म्युझिकली असे नाव होते. त्यानंतर हे नाव बदलून टिकटॉक अॅप असे नामकरण करण्यात आले. आज भारतात 9 कोटी लोकांच्या मोबाईलमध्ये टिकटॉप अॅप असून जगातील तब्बल 100 कोटी लोक हा अॅप वापरतात. इकोनॉमिक्स टाइम्स या इंग्रजी वृत्तपत्राच्या अहवालानुसार एखाद्या तिसऱ्या व्यक्तीने अपलोड केलेल्या कंन्टेंटला कंपनीला जबाबदार धरणे चुकीचे आहे. कंपनीच्या मते, जुलै 2018 ते पासून आतापर्यंत अश्लिल प्रोत्साहन देणारे किंवा कंपनीच्या नियमात न बसणारे तब्बल 60 लाखपेक्षा अधिक व्हिडीओ टिकटॉकवरून काढून टाकले आहेत. असे असूनही केंद्र सरकारकडून देण्यात आलेला हा आदेश अपमानास्पद असल्यासारखा वोटतो असे कंपनीकडून सांगण्यात आले आहे.