नवी दिल्ली - प्राप्तिकर विवरणपत्र सादर न करणाऱ्या सुमारे साडेसात हजार स्वयंसेवी संस्थांचा (एनजीओ) परवाना रद्द करण्यात आला होता. आता अशा स्वयंसेवी संस्थांना मागील पाच वर्षांतील प्राप्तिकर विवरणपत्र भरून परवाना नूतनीकरण करण्यासाठी 14 जूनची अंतिम मुदत सरकारने दिली आहे.

गृह मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, परवाना नूतनीकरणीसाठी या स्वयंसेवी संस्थांना आर्थिक वर्ष 2010-11 आणि 2014-15 या पाच वर्षांचे विवरणपत्र देणे बंधनकारक आहे. सरकारने सुमारे साडेसात हजार स्वयंसेवी संस्थांचे परवाने रद्द केले आहेत. उत्पन्न आणि खर्चाचे तपशील सादर न केल्याबद्दल ही कारवाई करण्यात आली होती. मात्र परवाने रद्द झालेल्या स्वयंसेवी संस्थांची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध झालेली नाही.

सर्व स्वयंसेवी संस्थांना प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्यासाठी 15 मे ते 14 जूनचा कालावधी देण्यात आला आहे. या संस्था विवरणपत्र अन्य आवश्‍यक कागदपत्रांसोबत 30 दिवसांत अपलोड करू शकतील. या काळात विवरणपत्र अपलोडक करणाऱ्या संस्थांना आधीचे विवरणपत्र उशिरा भरल्याबद्दल कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारण्यात येणार नाही. मात्र ही सवलत केवळ याच कालावधीसाठी आहे, असे गृह मंत्रालच्या प्रवक्‍त्याने सांगितले.

परकी देणगी नियमन कायद्यानुसार प्राप्तिकर विवरणपत्र सादर केल्याशिवाय स्वयंसेवी संस्थांचे परवाना नूतनीकरण होत नाही. सरकारने नोव्हेंबर 2016 मध्ये 11 हजार स्वयंसेवी संस्थांना परवाना नूतनीकरणासाठी 28 फेब्रुवारी 2017 पर्यंत अर्ज करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र केवळ साडेतीन हजार स्वयंसेवी संस्थांनी परवाना नूतनीकरणासाठी अर्ज केले. तब्बल साडेसात हजार स्वयंसेवी संस्थांचे परवाने नूतनीकरणसाठी अर्ज न आल्यामुळे रद्द ठरले.

काही स्वयंसेवी संस्थांना सवलत नाही
सरकारची ही योजना ग्रीनपीस, सबरंग ट्रस्ट, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन यांसारख्या तेराशे स्वयंसेवी संस्थांना लागू असणार आहे. या तेराशे संस्थांचे परवाने परकी देणगी नियमन कायद्यातील अनेक तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दल रद्द करण्यात आले आहेत.