नवी दिल्ली : सरकार ही देशातील सर्वात मोठे याचिकाकर्ते असून, 50 टक्क्यांहून अधिक प्रकरणांमध्ये पक्षकार आहेत, असे मत भारताचे सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा यांनी व्यक्त केले आहे. प्रलंबित प्रकरणांची दखल घेत ते म्हणाले की, सरकार हे सर्वात मोठे पक्षकार असून, काही वेळा सरकार मुद्दामच काही प्रकरणं रखडवते. धोरण बनवणे हे न्यायालयाचे काम नाही, पण जर, हे मुद्दे घेऊन कोणी नागरिक आले तर त्यांना सांगणे गरजेचे असते, असे रमना म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत आज विज्ञान भवन येथे राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या संयुक्त परिषदेत पार पडली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी पंतप्रधानांनीदेखील परिषदेला संबोधितही केले. (CJI N.V, Ramana)

यावेळी रमणा यांनी (CJI NV Ramana) उच्च न्यायालयांमध्ये इंग्रजी व्यतिरिक्त स्थानिक भाषांमध्ये सुनावणी घेण्याबाबत बाजू मांडली. ते म्हणाले की, उच्च न्यायालयात सुनावणी स्थानिक भाषेत व्हावी, जेणेकरून सर्वसामान्यांना न्याय मिळू शकेल. त्यामुळे आता या संदर्भात पुढे जाण्याची वेळ आली असल्याचे रमणा म्हणाले. आपल्या देशात न्यायपालिकेची भूमिका संविधानाच्या रक्षकाची असली तरी विधिमंडळ नागरिकांच्या आकांक्षांचे प्रतिनिधित्व करते आणि मला विश्वास आहे की, संविधानाच्या या दोन कलमांचा हा संगम, हा समतोल देशातील प्रभावी आणि कालबद्ध न्यायव्यवस्थेचा रोडमॅप तयार करेल, असे मोदी म्हणाले.

डिजिटल व्यवहारांमध्ये भारत अग्रेसर

नरेंद्र मोदी म्हणाले की, भारत सरकार न्यायिक व्यवस्थेतील तंत्रज्ञानाची क्षमता देखील डिजिटल इंडिया मिशनचा एक आवश्यक भाग मानते. उदाहरणार्थ, ई-कोर्ट प्रकल्प आज मिशन मोडमध्ये राबविण्यात येत आहे. आज लहान शहरे आणि अगदी खेड्यांमध्येही डिजिटल व्यवहार सामान्य होत आहेत. गेल्या वर्षी जगात जेवढे डिजिटल व्यवहार झाले, त्यापैकी 40 टक्के डिजिटल व्यवहार भारतात झाल्याचे नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी सांगितले.