नवी दिल्ली - केंद्र सरकार आणि ट्विटर यांच्यातील वाद आता आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे. ट्विटरने अनेक सक्रीय नसलेल्या खात्यांची ब्लू टिक व्हेरिफिकेशन काढल्यानंतर पुन्हा एकदा चर्चा सुरु होती. त्यातच आता केंद्र सरकारने ट्विटरला शेवटची नोटिस पाठवली आहे. यामध्ये नवीन डिजिटल नियम तात्काळ लागू करा अन्यथा गंभीर परिणामांना सामोरं जाण्याची तयारी ठेवा असा इशारा केंद्र सरकारने दिला आहे. ट्विटरने उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू आणि सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्यासह अनेकांचे ट्विटर अकाउंटचे ब्लू टिक काढून टाकलं होतं. संबंधित ट्विटर खाती पुर्ववत करण्यात आली असली तरी ट्विटर आणि केंद्र सरकार यांच्यातील वाद वाढल्याचं दिसत आहे.

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे गट समन्वयक राकेश माहेश्वरी यांनी 5 जून रोजी ट्विटरला पत्र लिहिलं आहे. ट्विटरच्या नावाने दिलेल्या या पत्रात नवीन नियम लागू करण्यासंदर्भात ट्विटरने काही स्पष्टीककरण दिलेलं नाही आणि त्याची अंमलबजावणीसुद्धा केलेली नाही असं म्हटलं आहे.

मंत्रालयाने नव्या डिजिटल नियमांवर 26 मे 2021 रोजी आणि 28 मे 2021 रोजी लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं की, ट्विटरने अजुनही नोडल अधिकारी, तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांची माहिती दिलेली नाही. ट्विटरने पत्तासुद्धा एका लॉ फर्मचा दिला आहे. ट्विटरने दिलेली माहिती ही नियमांना धरून नसल्याचंही केंद्र सरकारने म्हटलं आहे.

ट्विटरला स्पष्ट शब्दांत इशारा देताना म्हटलं की, ट्विटरने नव्या डिजिटल नियमांचे पालन केले नाही तर आयटी अॅक्ट 2000 च्या कलम 79 नुसार त्यांच्यावर कारवाई केली जाऊ शकते. भारतातील लोक जे ट्विटरचा वापर करतात त्यांना साध्या आणि सोप्या मेकॅनिझमचा अधिकार आहे. त्यांच्या तक्रारीचे योग्य निवारण व्हायला हवे असंही या पत्रात म्हटलं आहे.