नवी दिल्ली: भारतीय प्रशासकीय सेवा आणि भारतीय पोलिस सेवेतील अधिकाऱ्यांचे कामगिरी अहवाल आता ऑनलाइन करण्यासाठी केंद्राने कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे सरकारी बाबूंनी ऑनलाइन अहवाल भरणे सक्तीचे करण्यात येणार असून, यामुळे गुप्त अहवालांना होणार उशीर आणि अधिकाऱ्यांमध्ये होणारा दुजाभाव थांबण्यास मदत होईल, असे सांगितले जात आहे.

केंद्र सरकारने दिलेल्या आदेशानुसार यापुढे कामाचे मूल्यमापन करणारा अहवाल अधिकाऱ्यांनी इलेक्‍ट्रॉनिकली भरणे आवश्‍यक आहे. या नियमांचा मसुदा कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (डीओपीटी) दिला आहे. हा नवा नियम मंजूर झाल्यानंतर तो भारतीय प्रशासकीय सेवा, भारतीय पोलिस सेवा आणि भारतीय वन सेवा या तिन्ही ठिकाणी लागू करण्यात येणार आहे. यासाठी डीओपीटीने नवे आराखडे आखले असून, 15 जानेवारीपर्यंत हे अहवाल भरणे सक्तीचे राहणार आहे. डीओपीटीने सर्व राज्य सरकारच्या आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना याबाबत 15 मार्चपर्यंत मते पाठविण्यास सांगितले असून, त्या दरम्यान कोणाचीही हरकत न आल्यास याला कोणाचाही विरोध नसल्याचे गृहीत धरले जाईल, असे म्हटले आहे.

डीओपीटीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आदेशानुसार हे निर्णय घेतले जात असून, अधिकाऱ्यांनी ऑनलाइन अहवाल भरल्यास पारदर्शकता वाढेल, असे मोदींचे मत असल्याचे त्यांनी सांगितले.