सरकार विकणार एअर इंडियाची संपूर्ण मालकी, दोन उपकंपन्यांसाठीही बोली 

नवी दिल्ली - कर्ज संकटात सापडलेल्या एअर इंडियाला अखेर विक्रीला काढण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. सरकारने 17 मार्च 2020 पर्यंत कंपनीसाठी खरेदीदारांकडून प्रस्ताव मागवले आहेत. सरकारने एअर इंडियाची संपूर्ण मालकी विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर एअर इंडिया एक्‍स्प्रेस (Air India Express) आणि एअरपोर्ट सर्व्हिस कंपनी (AISATS) या दोन सरकारी कंपन्यांसाठीही बोली मागविल्या आहेत. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

एअर इंडिया एक्‍स्प्रेस हीदेखील सरकारच्या 100 टक्के मालकीची कंपनी आहे. तर, एअरपोर्ट सर्व्हिस कंपनी ही एअर इंडिया आणि सिंगापूर एअरलाइन्स यांच्यातील संयुक्त कंपनी आहे. एप्रिलपूर्वीच एअर इंडियाचे खासगीकरण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे भारतीय रुबाबाचा एअर इंडियाचा शुभंकर असलेला महाराजा अखेर विकला जाणार आहे. खरेदीदार कंपनीला एअर इंडिया या ब्रॅंडचा वापर करण्याची मुभा असेल. विमान वाहतूक मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी पत्रकार परिषदेत या निर्णयाची माहिती दिली. 

एअर इंडिया आणि सिंगापूर एअरलाइन्स यांच्यातील संयुक्त कंपनी असलेल्या एअरपोर्ट सर्व्हिस कंपनीतील 50 टक्के हिश्‍याची विक्री केली जाणार आहे. तर, एअर इंडियाच्या निर्गुंतवणूक योजनेत एअर इंडियातील इतर विभागांचेही टप्प्याटप्प्यात खासगीकरण केले जाण्याची शक्‍यता आहे. "एअर इंडिया असेट होल्डिंग लिमिटेड' या स्वतंत्र कंपनीकडून या विभागांमधील हिस्सा विक्री केली जाईल. 

एअर इंडियावर 80 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज असून, दैनंदिन तोटा 25 ते 30 कोटी रुपयांवर पोचला आहे. त्यामुळे एअर इंडियाची विक्री झाल्यास कर्जाची रक्कम 23286.50 कोटी रुपये एवढी शिल्लक राहील. 

सरकारच्या अटी आणि शर्ती 
1) एअर इंडियाला बोली लावण्यासाठी फक्त भारतीय कंपनी/गुंतवणूकदारालाच परवानगी असणार आहे. 
2) यशस्वी खरेदीदाराला एअर इंडियाच्या 4,400 घरगुती लॅंडिंग आणि पार्किंग स्लॉट्‌स आणि भारतीय विमानतळांवरील 1,800 आंतरराष्ट्रीय स्लॉट्‌स तसेच विदेशातील विमानतळांवर 900 स्लॉट्‌सवर नियंत्रण मिळेल. 
3) "एअर इंडिया'च्या निर्गुंतवणूक प्रक्रिया पूर्ण करतेवेळी एअर इंडिया आणि एअर इंडिया एक्‍स्प्रेसवरील 23 हजार 286 कोटींचे कर्ज कायम राहील. त्यामुळे खरेदीदाराला ही बाब विचारात घ्यावी लागेल. उर्वरित कर्ज "एअर इंडिया असेट होल्डिंग लिमिटेड'कडे वर्ग केले जाणार आहे. 
4) एअर इंडियाचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक अश्विनी लोहानींवर एअर इंडियातील हिस्साविक्रीची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. एअर इंडियाला नफ्यात आणण्यासाठी लोहानी यांनी विशेष प्रयत्न केले होते. 
5) मागील दोन वर्षांपूर्वी म्हणजेच 2018 मध्येदेखील एअर इंडियाचे खासगीकरण करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला होता. मात्र, त्या वेळी सरकारने फक्त 76 टक्केच मालकी विक्रीला काढली होती. आणि खरेदीदाराला 58 हजार कोटींचे कर्ज फेडावे लागणार होते. परिणामी, तो प्रयत्न यशस्वी झाला नव्हता. त्यामुळे या वेळी त्यात बदल करण्यात आले असून, सरकार संपूर्ण मालकी विकणार आहे. आणि खरेदीदाराला निम्मेच म्हणजे 23 हजार 286 कोटींचे कर्ज फेडावे लागणार आहे. 

...हा तर देशद्रोह : सुब्रह्मण्यम स्वामी 
एअर इंडिया ही राष्ट्रीय संपत्ती असून, कंपनीमधील सरकारची 100 टक्के मालकी विकणे म्हणजे देशद्रोह असल्याचे भारतीय जनता पक्षाचे राज्यसभा खासदार सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी म्हटले आहे. तसेच, सरकारच्या या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाऊ, असेदेखील त्यांनी म्हटले आहे. 
कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते कपिल सिब्बल यांनीदेखील सरकारवर टीका करीत सरकार कफल्लक झाल्याने एअर इंडिया विक्रीस काढली असल्याचे म्हटले आहे. जीडीपी दर पाच टक्‍क्‍यांच्या खाली घसरला आहे. मनरेगासारख्या योजनांना आर्थिक बाळ देण्यासाठी सरकारकडे पैसे नसल्याने सरकार मौल्यवान वस्तू विकत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.