नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकारनं पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (Popular Front of India PFI), त्यांच्या सहकारी संघटना आणि सर्व आघाड्या बेकायदेशीर घोषित केल्या आहेत. केंद्रानं या सर्वांवर 5 वर्षांसाठी बंदी घातली आहे. केंद्र सरकारनं (Central Government) याबाबतचं अधिकृत पत्रही प्रसिद्ध केलं आहे.

पीएफआयवर बंदी घालण्याची तयारी आधीच सुरू झाली होती, त्यानंतर गृह मंत्रालयानं हा आदेश जारी केला आहे. पीएफआयवर केंद्र सरकारची कारवाई मंगळवारीही सुरूच होती. देशातील सहा राज्यांमध्ये पीएफआयच्या विविध ठिकाणी केलेल्या कारवाईत 90 हून अधिक कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे. सीएफआय, ऑल इंडिया इमाम कौन्सिल, रिहॅब इंडिया फाऊंडेशन, नॅशनल वुमन फ्रंट यासारख्या संबंधित संघटनांनाही बेकायदेशीर संघटना घोषित केलं गेलं आहे.

या कारवाईवर प्रतिक्रिया देताना काँग्रेस खासदार (Congress MP) आणि लोकसभेतील काँग्रेसचे मुख्य प्रतोद कोडीकुन्नील सुरेश (Kodikunnil Suresh) यांनी फक्त पीएफआयवरच बंदी का? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर (RSS) बंदी का नाही असा सवाल विचारला आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावरही बंदी घातली पाहिजे अशी आमची मागणी असल्याचं सुरेश यांनी म्हटलंय. पीएफआयवर बंदी हे समस्येचं निराकरण असू शकत नाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हा देशात हिंदू दहशतवाद पसरवत आहे. आरएसएस आणि पीएफआय हे सारखेच आहेत, त्यामुळं सरकारनं दोघांवरही बंदी घातली पाहिजे, असंही सुरेश यांनी म्हटलंय. सुरेश यांच्या या विधानावरून वाद निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.