नवी दिल्ली : कोरोना प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी फाळणीनंतर पाकिस्तानात गेलेल्या लोकांची भारतातील संपत्ती विकावी, असा सल्ला पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार परिषदेचे तात्पुरते सदस्य निलेश शाह यांनी दिला आहे. फाळणीनंतर पाकिस्तानला गेलेल्या लोकांच्या संपत्तीला सरकारने विकायला हवं. शत्रू राष्ट्रात गेलेल्या लोकांची संपत्ती विकून सरकार 1 लाख करोड रुपयांहून अधिक रक्कम जमा करु शकते, असे निलेश शाह यांनी म्हटले आहे.  

ज्या ताटात खाता त्यालाच नावे ठेवता; जया बच्चन यांनी घेतला भाजप खासदाराचा समाचार

काय आहे सल्ला?

निलेश शाह यांनी म्हटलंय की, आर्थिक वृद्धीला चालना देण्यासाठी आणि वाढलेल्या खर्चाची पुर्तता करण्यासाठी शत्रू संपत्तीला विकण्याचा विचार केला पाहिजे. शाहांच्या म्हणण्यानुसार, भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही राष्ट्रात 1965 साली झालेल्या लढाईनंतर शत्रू संपत्तीचे अधिग्रहण करण्यासाठी कायदा तयार करण्यात  होता. पाकिस्तानने यापद्धतीने संपत्तीची विक्री केली असून भारत मात्र याबाबत 49 वर्षे मागे आहे. एका वेबिनारमध्ये बोलताना शाह म्हणाले की, आपल्याला सरकारी संपत्तीचे मुद्राकरण करायला हवे. जेणेकरुन येणाऱ्या खर्चासाठी आपल्याकडे पैसे उपलब्ध राहतील. निलेश शाह हे कोटक म्युचूअल फंडचे प्रबंध निदेशक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, शत्रू संपत्तीचे मूल्य तीन वर्षाआधी एक लाख करोड रुपये असल्याचा अंदाज होता. या संपत्तीला विकून अतिक्रमण हटवण्यासाठी ही वेळ अंत्यत चांगली आहे. या प्रकारच्या 9,404 संपत्ती आहेत ज्या सरकारकडून नियुक्त केलेल्या कस्टोडियनच्या ताब्यात आहेत. 

सरकार म्हणतंय, 'प्रवासी मजुरांच्या मृत्यूची आकडेवारी नाही, त्यामुळे नुकसान भरपाई नाही'

सोनेही बाहेर काढायला हवे...

मरगळलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी काय उपाय योजना करावी? या प्रश्नावर त्यांनी म्हटलं की, फाळणीनंतर पाकिस्तानात गेलेल्या लोकांची संपत्ती कायदेशीररित्या विकून टाका आणि एक लाख करोड रुपये मिळवा. यातून सगळे खर्च बाहेर निघतील, असे सांगितले. शाह यांनी यावेळी भारतीय लोकांकडे असलेल्या  विनाहिशेब सोन्याचाही आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी उपयोग करता येईल, असा सल्ला दिला आहे. त्यांनी म्हटलं की, एका अंदाजानुसार भारतीयांजवळ 25 हजार टन सोने पडून आहे. अशी काही योजना आणता येऊ शकते ज्याद्वारे यातील कमीतकमी 10 टक्के सोने बाहेर काढता येईल. यामुळे कराच्या स्वरुपात 50 अब्ज डॉलर प्राप्त होतील आणि 150 अब्ज डॉलर गुंतवणुक आणि खर्चासाठी उपलब्ध होतील.शाह यांनी गोल्ड फायनान्स कंपन्यांचे कौतुक करत म्हटलं की, यांनी सोन्याला निर्मितीक्षम कामाला लावलं. परंतु, त्यांच्या या कामाला आणखी व्यापक बनवण्याची गरजही त्यांनी बोलून दाखवली.