Overtime Work Allowance: सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या ओव्हरटाइम कामाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठे वक्तव्य केले आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना ओव्हरटाईम कामाचा भत्ता मिळण्याचा अधिकार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. हे नुकसान भरपाईच्या श्रेणीत येत नाही.

न्यायालयाने म्हटले की, असे दिसून येते की कंत्राटी कर्मचार्‍यांच्या विपरीत, सरकारी कर्मचारी इतर काही विशेषाधिकारांव्यतिरिक्त वेतन आयोगाच्या सुधारणेचा लाभ घेतात.

ओव्हरटाईम कामाच्या भत्त्यावर दावा करणे हे नियमानुसार नाही, त्यामुळे त्यावर दावा करता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सिक्युरिटी प्रिंटिंग अँड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांमधील ओव्हरटाईम भत्त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.

ओव्हरटाइम भत्त्याची मागणी करू शकत नाही:

न्यायमूर्ती व्ही रामसुब्रमण्यम आणि पंकज मिथल यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, कारखाने आणि औद्योगिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांप्रमाणेच, नागरी पदे, राज्य नागरी आणि कोणत्याही सरकारी संस्थेत काम करणारे कर्मचारी नियमांनुसार सरकारच्या नियंत्रणाखाली असले पाहिजेत. हे कर्मचारी ओव्हरटाइम भत्त्याची मागणी करू शकत नाहीत.

महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनाही ओव्हरटाइम भत्ता मिळायला हवा, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने मान्य केले होते. केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने दिलेले आदेश खंडपीठाने बाजूला ठेवले आहेत.

सरकारी नियमाचा दाखला देत खंडपीठाने सांगितले की, प्रत्यक्षात कर्मचाऱ्यांना ओव्हरटाइम भत्ता देण्याची मागणी करण्यास वाव नाही.

कॉर्पोरेट कर्मचारी आणि सरकारी कर्मचारी यांच्यातील फरक:

खंडपीठाने म्हटले की, वैधानिक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीकडून कोणत्याही फायद्याचा दावा करता येणार नाही, हे सांगण्याची गरज नाही. दुर्दैवाने केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाला त्या नियमांचा पूर्णपणे विसर पडला.

कारखान्यातील नोकरी आणि सरकारी सेवेतील नोकरी यात फरक असल्याचे सांगितले. कोर्टाने सांगितले की, कॉर्पोरेट क्षेत्रातील कर्मचारी शारीरिक काम करतात, त्यासाठी त्यांना भत्त्याची गरज असते.